111 साल पुराने आबकारी कानून में संशोधन की तैयारी: ड्राफ्ट पर काम तेजी से जारी, पुराने और अप्रासंगिक प्रावधान हटेंगे; अपील और तलाशी के लिए बनेगी स्पष्ट व्यवस्था

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अपने पुराने आबकारी कानून में बड़ा संशोधन करने जा रही है। प्रस्तावित बदलावों का मुख्य उद्देश्य आबकारी नियमों को सख्ती से लागू करना, अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और जब्ती, पेनल्टी व जुर्माने के खिलाफ अपील की स्पष्ट व्यवस्था बनाना है। इसके साथ ही, कानून के उन प्रावधानों को हटाने की तैयारी है जो समय के साथ अप्रासंगिक हो चुके हैं और जिनसे सरकार को लंबे समय से कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है।

आबकारी विभाग की टीम संशोधन से संबंधित ड्राफ्ट तैयार करने में तेजी से जुटी है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसे परीक्षण के लिए वित्त और गृह विभाग को भेजा जाएगा, जिसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।

अंग्रेजी शासनकाल का कानून होगा अपडेट
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में प्रदेश में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 लागू है, जिसे अंग्रेजी शासनकाल में बनाया गया था। समय के साथ इसकी कई धाराएं और प्रावधान अप्रासंगिक हो चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे प्रावधान भी शामिल हैं जिनसे सरकार को पिछले कई वर्षों से कोई राजस्व नहीं मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर ताड़ी और डोडा चूरा से संबंधित प्रावधान, इनसे राजस्व न मिलने के कारण अब संबंधित धाराओं को हटाने की तैयारी है। सरकार का उद्देश्य कानून को मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल बनाना है।

अपील के लिए बनेगी स्पष्ट व्यवस्था
नए कानून में सबसे अहम बदलावों में से एक 'अपील की व्यवस्था' शुरू करना है। वर्तमान में जिन लोगों की शराब या वाहन जब्त किए जाते हैं अथवा जिन पर आबकारी विभाग जुर्माना या पेनल्टी लगाता है, उनके लिए अपील सुनने वाली कोई स्पष्ट अथॉरिटी मौजूद नहीं है। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से अपील के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिससे प्रभावित लोगों को विभागीय कार्रवाई के खिलाफ अपील करने का स्पष्ट कानूनी मार्ग मिल सके।

तलाशी की कार्रवाई का रखना होगा रिकॉर्ड
प्रस्तावित संशोधन में आबकारी टीमों द्वारा की जाने वाली तलाशी की कार्रवाई को अधिक पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके तहत तलाशी के नतीजों को रिकॉर्ड करने और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट देने की औपचारिक व्यवस्था बनाई जाएगी। मौजूदा कानून में अधिकारियों के लिए किसी स्थान पर तलाशी के बाद उसके नतीजों की रिपोर्ट जिला प्रशासन या अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देना अनिवार्य नहीं था।

इस बदलाव से कार्रवाई की निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि सितंबर में सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब की घटना में 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वर्ष 2020 से मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में 80 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

आबकारी अधिनियम का उद्देश्य एवं महत्व
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 प्रदेश में मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और उपभोग को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। इसमें जहरीली शराब से जुड़े अपराधों के लिए सख्त दंड (जैसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड), बिना वारंट गिरफ्तारी के अधिकार (धारा 54-ए), और महुआ जैसी पारंपरिक शराब के लिए नियम शामिल हैं।

वर्ष 2021 के संशोधन के बाद जहरीली शराब से मौत होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास और न्यूनतम 20 लाख रुपए तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बिना लाइसेंस बिक्री या निर्धारित सीमा से अधिक कब्जे जैसे विभिन्न उल्लंघनों के लिए भी जुर्माने और कारावास का प्रावधान है।

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