मध्य प्रदेश में महंगी हुई बिजली: 1 अप्रैल से दरों में 4.8% की वृद्धि, दिन में EV चार्ज करने वालों को 20% की छूट

एमपी डेस्क. प्रदेश भर में महंगाई की मार झेल रहे विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लगने वाला है। एक अप्रैल से बिजली उपभोक्ताओं को अब बढ़े हुए बिल का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (MPERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया टैरिफ आदेश जारी करते हुए औसतन 4.8 प्रतिशत की दर वृद्धि को मंजूरी दी है। संशोधित दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी।

नए टैरिफ में घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार दरें तय की गई हैं। हालांकि, कुछ मामलों में उपभोक्ताओं को राहत देने की भी कोशिश की गई है।

स्लैब सिस्टम जारी रहेगा
सबसे बड़ी राहत लो टेंशन उपभोक्ताओं को मिली है, जिनके लिए न्यूनतम शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इससे कम खपत वाले और छोटे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले की तरह स्लैब सिस्टम जारी रहेगा। यानी कम बिजली उपयोग करने वालों को कम दर पर और ज्यादा खपत करने वालों को अधिक दर पर बिल चुकाना होगा। वहीं गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें उनके लोड और खपत के आधार पर निर्धारित की गई हैं।

औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए स्थायी शुल्क (फिक्स्ड चार्ज) और ऊर्जा शुल्क अलग-अलग तय किए गए हैं, जबकि कृषि क्षेत्र के लिए चरणबद्ध दरों का प्रावधान रखा गया है, ताकि किसानों को नियंत्रित लागत पर बिजली मिल सके।

इसके अलावा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिजली उपयोग पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि अन्य समय में 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा।