सिविल जज की परीक्षा में एक भी आदिवासी उम्मीदवार नहीं: विधायक भूरिया बोले- चयन प्रक्रिया की न्यायिक जांच हो, सिलेक्शन पैटर्न को सार्वजनिक किया जाए

MP-CG डेस्क: आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक विक्रांत भूरिया ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में मप्र सिविल जज-2022 की परीक्षा में एक भी आदिवासी उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि सिविल जज की परीक्षा में कुल 191 पदों में से 121 पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित थे। परीक्षा परिणाम आने पर 121 आरक्षित पदों पर एक भी आदिवासी उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगााया कि यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सिस्टम में भारी पक्षपात और संरचनात्मक भेदभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। इससे चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं।

चयन प्रक्रिया की न्यायिक जांच कराई जाए
भूरिया ने सरकार से मांग की कि मप्र सिविल जज-2022 की पूरी चयन प्रक्रिया की न्यायिक जांच कराई जाए। स्क्रीनिंग, कटऑफ, मूल्यांकन और इंटरव्यू के पूरे पैटर्न को सार्वजनिक किया जाए और विशेष रूप से यह सामने लाया जाए कि एसटी आरक्षित सीटों पर जीरो चयन की स्थिति कैसे बनी।  

भूरिया ने कहा कि पिछले चार वर्षों से लगातार एक ही पैटर्न सामने आ रहा है कि सिविल जज भर्ती प्रक्रिया में एसटी उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की सीढ़ी तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। प्रारंभिक चरणों में ही ऐसे मानक, कट-ऑफ और प्रक्रियाएं लागू की जाती हैं, जिनके चलते आदिवासी युवाओं को व्यवस्थित रूप से परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है।

भूरिया ने कहा कि 121 आरक्षित सीटों पर एक भी आदिवासी का चयन न होना, हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों-न्याय, समानता और सामाजिक न्याय का खुला अपमान है। उन्होंने कहा कि यही हाल रहा तो न्यायपालिका में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि मप्र की जेल में बंद बंदियों में से 60 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी हैं, क्योंकि उनके पास जमानत कराने के पैसे नहीं हैं और न्यायपालिका में उनके अधिकारों की लड़ाई लडऩे वाला कोई नहीं है।

उन्होंने कहा कि आदिवासी विकास के नाम पर आवंटित लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के सब प्लान फंड को इस तरह विभिन्न विभागों में बांट दिया गया कि आदिवासियों के हिस्से का पैसा, आदिवासी बस्तियों, उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच ही नहीं पाया।