विजय शाह को बड़ी राहत: राज्यपाल ने केस नहीं चलाने के प्रस्ताव पर लगाई मुहर, सुप्रीम कोर्ट भेजी जाएगी रिपोर्ट

भोपाल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मप्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह को बड़ी राहत मिली है। मप्र कैबिनेट ने उनके विरुद्ध मुकदमा न चलाने की अनुशंसा की थी, उस पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मुहर लगा दी है।

कैबिनेट ने प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गत 25 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में अभियोजन की अनुमति न देने की अनुशंसा का प्रस्ताव निर्णय के लिए राज्यपाल को भेजा गया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले 25 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में मुकदमा न चलाने संबंधी अनुशंसा का निर्णय लेकर इसका प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया। इसे राज्यपाल ने हरी झंडी देकर फाइल लौटा दी है। अब यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों ने एक स्वर में कहा था कि विजय शाह इस मामले में सार्वजनिक मंचों पर और लिखित रूप में चार बार माफी मांग चुके हैं। उनकी मंशा सेना या महिला अधिकारी का अपमान करने की कतई नहीं थी, इसलिए अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई व्यावहारिक औचित्य नहीं बनता है। इस आधार पर कानूनी सलाह लेकर राज्यपाल से अनुशंसा की गई।

यह है मामला
बता दें कि मंत्री विजय शाह ने 11 मई, 2025 को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में उन्होंने कहा था- उन्होंने (आतंकियों ने) कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा।

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