MP Budget 2026-27 : कोई नया टैक्स नहीं, सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़; लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़

ये बजट Gayan पर अधारित है : सीएम मोहन

• इसमें हमने इसमें आई फॉर इंडस्ट्रीज भी जोड़ दिया है अब ये ज्ञानी हो गया है।
• ये इस वर्ष का बजट नहीं है बल्कि आगामी दो सालों के विकास के आउट लाइन का बजट है।
• एक नई द्वारका योजना शुरू की है- सीएम मोहन
• इस योजान के लिए पांच हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
• मंजरे टोलो तक सड़कों का विस्तार किया जा रहा है।
• इसके लिए 2130 करोड़ की बजट राशि का प्रावधान किया है।
• ये बजट..समृद्ध मध्यप्रदेश, सुखद मध्यप्रदेश, संपन्न मध्यप्रदेश और....
• सांस्कृतिक मध्यप्रदेश के ध्येय वाक्य को पूरा करता है- सीएम मोहन

मोहन सरकार के बजट का मुख्य फोकस – 'GYANII'

G– गरीब कल्याण: अंत्योदय की अवधारणा को साकार करना।

Y– युवा शक्ति: युवाओं में कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण।

A– अन्नदाता: किसानों की आय में वृद्धि।

N– नारी शक्ति: सशक्त और आत्मनिर्भर महिला।

I– इंफ्रास्ट्रक्चर: आधारभूत सुविधाओं का विस्तार।

I– इंडस्ट्री: प्रदेश में औद्योगिक निवेश हेतु अनुकूल वातावरण।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस

• 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ का बजट पेश किया गया।
• हमारी सरकार ने यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।
• ये बजट Gayan पर अधारित है- सीएम मोहन
• बजट में 11% प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
• हमने बच्चों के लिए दूध वितरण का नवाचार किया है।
• लाड़ली बहना योजना के लिए बड़ा बजट रखा है।
• हमने विकास औरयोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट किया है।
• हम अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
• ये बजट समृद्ध, संपन्न, मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने वाला है।
• हमने नया कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है- सीएम मोहन
• देश का तीसरा युवा राज्य मध्य प्रदेश है।
• युवाओं के रोजगार और शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध कर रहे हैं।
• हमारा राज्य एक मात्र हेली सेवा और एयर एंबुलेंस की सुविधा दे रहे हैं।
• पर्यटकों के लिए भी वायु सेवा के लिए विशेष इंतजाम कर रहे हैं।
• पर्यटन में मध्यप्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है।
• देशी और विदेशी पर्यटक लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं।
• पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरा है मध्य प्रदेश।
• कूनो में चीता का परिवार हमारे यहां बढ़ रहा है।
• नये चीते और कूनो अभ्यारण में लाए जा रहे हैं।
• हम पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं।
• 2027 तक लाड़ली बहना से किया वादा निभाएंगे- सीएम मोहन।
• कोई लाड़ली बहना योजना से वंचित नहीं होगी- सीएम मोहन।
• हमारी सरकार ने कोई भी नहीं टैक्स नहीं बढ़ाया है।
• प्रदेशवासियों पर किसी तरह नए टैक्स का बोझ नहीं डाला गया है।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण पूरा किया

• सदन में बजट के दौरान विपक्ष का हंगामा
• वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण पूरा किया
• सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच मोहन सरकार का बजट पेश
• विधानसभा की कार्यवाही कल गुरुवार तक के लिए स्थगित

वन पर्यावरण के संरक्षण पर भी मोहन सरकार का जोर

• वन पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6 हजार 151 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान।
• बुजुर्गों के लिए संचालित तीर्थ दर्शन योजना के लिए बजट का प्रावधान किया गया।
• तीर्थ दर्शन योजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया।
• प्रदेश के धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग के लिए 2055 करोड़ का प्रावधान किया गया।
• श्रमिकों के लिए 1 हजार 335 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित।
• वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में दी जानकारी।
• 5 करोड़ 88 लाख पौधारोपण करेगी सरकार
• 5 साल में 10 लाख पीएम आवास बनाने का लक्ष्य
• मध्यप्रदेश में नक्सलवाद का हुआ खात्मा- वित्त मंत्री
• भोपाल-इंदौर में मेट्रो सेवा शुरू हूई है- वित्त मंत्री
• 6 शहरों में 472 ई-बस सेवा शुरू की गई है।

मोहन सरकार का बजट में बड़ा ऐलान

• टैक्स को लेकर प्रदेशवासियों को राहत
• प्रदेश में नहीं बढ़ेगी कोई टैक्स दर
• मध्यप्रदेश में किसी भी नए टैक्स की घोषणा बजट में नहीं

विपक्ष का हंगामा जारी

वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी है। विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस विधायकों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामा कर रहे सभी कांग्रेस विधायक सदन में पर खड़े होकर नारेबाजी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विपक्षी विधायकों ने सरकार क खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री का बजट भाषण जारी।

पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती- वित्त मंत्री

• वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा- पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
• पुलिसकर्मियों के लिए 11000 नए आवास बनाए गए हैं।
• 1 अप्रैल 2026 से परिवार पेंशन के अंतर्गत तलाक शुदा पुत्री को भी परिवार पेंशन देने का फैसला लिया है।
• पुलिस विभाग के लिए 14,306 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है
• पुलिसकर्मियों के लिए 11000 नए आवास बनाए गए हैं
• पुलिस व्यवस्था में डिजिटल वर्किंग को लगातार विस्तार किया जा रहा
• अब तक 14 लाख से अधिक ई-समन और वारंट जारी किए गए
• पुलिसकर्मियों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने के लिए 25 हजार टैबलेट उपलब्ध कराने का प्रावधान

2 साल में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले : वित्त मंत्री

• वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बजट भाषण
• मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार निवेशकों को बुलाया जा रहा है।
• 2 साल में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए- वित्त मंत्री
• 19,300 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल और आईटी पार्क विकसित हो रहे हैं।
• उद्यम क्रांति योजना में 16,451 युवाओं को लोन देकर आत्म निर्भर बना रहे हैं।
• लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 में 52 लाख 29 हजार बालिकाएं लाभांवित हुई हैं।
• 14 लाख 12 हजार छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 1800 करोड़ का प्रावधान।
• प्रदेश में संध्या छाया प्रोग्राम भी शुरू किया गया है।
• आंगनबाड़ी केंद्र को विकसित करने पर काम कर रहे हैं।
• यशोदा पोषण आहार योजना के तहत टेट्रा पैक दूध 8वीं क्लास तक के बच्चों को दिया जाएगा।
• 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ की राशि नारी सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए।
• प्रदेश में 111 रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया रहा है।
• प्रदेश में 1 हज़ार 500 किलोमीटर सड़क बनाई गई हैं।
• 24 हज़ार 411 ग्राम में हर घर नल जल योजना के तहत चयनित घोषित।
• 17350 करोड़ का पूंजीगत व्यय विभिन्न कारपोरेशन के माध्यम से होगा।
• प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23 हजार 747 करोड़ का प्रवधान किया है-वित्त मंत्री
• नगरीय निकायों के लिए 21521 करोड़ के बजट का प्रावधान।
• सिंहस्थ आयोजन के लिए 13 हजार 851करोड़ के कार्य स्वीकृत है।
• प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर से अधिक किया जाएगा।
• प्रदेश की सिंचाई परियोजना को 2029 तक, 16 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य।
• मध्यप्रदेश से नक्सल समस्या खत्म हो गई है।

पीएम आवास के लिए 6 हजार 850 करोड़ का प्रावधान

• वित्त मंत्री बोले- 6 हजार 850 करोड़ पीएम आवास के लिए प्रावधान है।
• पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जी रामजी के लिए 10428 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं।
• पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40062 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
• मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• 21630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा–टोला सड़क योजना मंजूर की जा चुकी है।
• श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
• सड़कों की मरम्मत के लिए 12690 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• उद्यम क्रांति योजना में 16451 युवाओं को लोन दिया गया है।

स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा ऐलान

• सीएम युवा शक्ति योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुलभ स्टेडियम बनाए जाएंगे।
• खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट तय किया गया।
• लाड़ली लक्ष्मी योजना में 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।
• जनजातीय क्षेत्रों के 11, 277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के छात्रावासों का अपडेशन।
• संस्थानों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित करने सरकार काम कर रही है।
• पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अभी तक 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को लाभ दिया गया।
• सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत 4 हजार विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य तय।
• सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बजट का प्रावधान।
• पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ वर्गों के उत्थान के लिए 1,651 करोड़ का प्रावधान
• हर जिले में पीएम एक्सीलेंस स्कूल संचालित- वित्त मंत्री
• 4 हजार सरदार पटेल कोचिंग सेंटर संचालन होंगे।
• सीएम युवा शक्ति योजना का विस्तार होगा।

हंगामें के बीच वित्त मंत्री का बजट भाषण जारी

बजट भाषण के बीच-बीच में सदन में विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में नारेबाजी की। इस पर स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों को शांत होकर अपनी सीट पर बैठने के निर्देश दिए।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार

• प्रदेश में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की स्थापना।
• एक वर्ष में 174 स्टार्टअप हुए शुरू।
• प्रदेश के विश्वविद्यालय में वाई-फाई कैंपस
• प्रदेश में चार हॉकी तरफ 30 खेल स्टेडियम निर्माण अधीन
• खेल युवा कल्याण के लिए 815 करोड़ का प्रावधान।
• लाड़ली बहनों को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।
• लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ का प्रावधान।
• कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट।
• सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़- वित्त मंत्री
• मध्य प्रदेश में शासकीय सेवकों की भर्ती की जा रही है।
• समय सीमा के अंदर सकारात्मक काम करेंगे।
• किसान कल्याण के स्वर्णिम युग की तरफ मध्य प्रदेश अग्रसर है।
• हमारी घोषणाएं सरकारी घोषणाएं नहीं बल्कि हकीकत में बदलने का संकल्प है।
• धरतीपुत्र के स्वाभिमान के लिए मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है।
• जैविक खेती के लिए 21 लाख हैक्टर भूमि प्रमाणित हुई है।
• ग्राम विकास पर केंद्रीय मुख्यमंत्री वृंदावन योजना शुरू की जा चुकी है।
• अहिल्या बाई कौशल विकास योजना शुरू की जा चुकी है।
• श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
• प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ 61 लाख खाते खोले गए।
• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख पंजीयन हुआ।
• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 1 करोड़ 54 लाख पंजीयन हुआ।
• अटल पेंशन योजना में 46 लाख हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है।

बजट में तीन साल की प्लानिंग की झलक

• गरीबी को आय से नहीं स्वास्थ्य, स्वच्छता से भी आंका गया है।
• ऋण प्रबंधन और अर्थ प्रबंधन में पारदर्शिता।
• 2047 के दृष्टिपत्र को लेकर बजट में प्रावधान।
• संवैधानिक प्रावधान का पालन करने वाला बजट है।
• जिलों के विकास की प्राथमिकता वाला बजट है।
• जल जीवन मिशन के लिए 4454 करोड़ के बजट का प्रावधान।
• ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए 21,630 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी मिली।
• सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ की राशि का बजट।

एमपी में 28% युवा हैं : वित्त मंत्री

• युवाओं के रोजगार को लेकर विशेष फोकस।
• अल्पसंख्यक छात्रावासों को अपग्रेड किया जा रहा है।
• सांदीपिनी विद्यालय के माध्यम से बेहतर शिक्षा दी जा रही है।
• 294 सांदीपिनी विद्यालय की स्थापना की जा रही है।
• एमपी में बायोगैस प्लांट और पंचकर्म की व्यवस्था होगी।
• युवाओं की शारिरिक और मानसिक स्तर बढ़ाने पर सरकार कोशिश कर रही है।
• प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है।
• जिला स्तर पर खेल सुविधाएं और स्टेडियम का निर्माण हो रहा है।
• खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए बजट का प्रावधान किया गया है।
• 15 हजार शिक्षक भर्तियां प्रस्तावित हैं- वित्त मंत्री।
• छात्रवृत्ति के लिए 986 करोड़ की राशि प्रस्तावित।

किसानों को 1 लाख सोलर पंप - वित्त मंत्री

3000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

हर हाथ को काम, हर उपज को दाम- वित्त मंत्री

• गौशालाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है
• पशुपालक किसानों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है
• सहकारिता के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा
• किसानों को 337 करोड़ की प्रोत्साहन राशि - वित्त मंत्र
• किसानों के लिए एक लाख सोलर सिंचाई पंप।
• 21,630 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री मंजरा टोला योजना के लिए।
• पीएम फसल योजना के लिए 1299 करोड़।
• मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना शुरू होगी- वित्त मंत्री
  सीएम कृषक उन्नत योजना के लिए 5500 करोड़।
• मछली उत्पादन योजना के लिए 412 करोड़ की राशि।
• 25 हजार करोड़ का कृषि ऋण लक्ष्य।
• धरती आबा योजना के लिए 752 करोड़ की राशि।

प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है : वित्त मंत्री

• वित्त मंत्री ने कहा- किसानों के लिए हमारी सरकार समर्पित है।
• देश में सोयाबीन का उत्पादन में 35 प्रतिशत स्थान।
• दुग्ध उत्पादन में भी हमारा प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है।
• कृषि उत्पादन और सुविधाओं के लिए आगे बढ़ रह हैं।
• सिंचाई और उन्नत कृषि, उपज खरीदी में सरकार ने किसानों का ध्यान रखा है।
• जैविक खेती क्षेत्र को बढ़ाने और प्रोत्साहन पर सरकार कोशिश कर रही है।
• किसान कल्याण योजनाओं के जरिए किसानों की मदद करने पर फोकस है।
• भावांतर योजना के जरिए किसानों को भुगतान किया गया है।
• कृषि उत्पादन को खाद्य प्रस्ंसकरण के जरिए आगे बढ़ाया जा राह है।
• किसानों की आय बढ़ाने पर लगातार काम जारी।
• किसानों की योजनाओं मूल्य संवर्धन से जोड़ा गया।

जो कहा है सो किया है- वित्त मंत्री

• हमारा बजट हमारी कथनी और करनी का बजट है।
• सच्चा वादा और पक्का काम हमारी सरकारी की प्राथमिकता।
• जिला सलाहकारी समिति का गठन किया गया है।
• जिला समिति के माध्यम से विकास योजनाएं तैयार हो रही हैं।
• वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में शेर पढ़ा....

रोलिंग बजट क्या होता है?

रोलिंग बजट (Rolling Budget) एक ऐसी बजट प्रणाली है, जिसमें बजट को एक बार बनाकर स्थिर नहीं रखा जाता, बल्कि तय अवधि के अनुसार हर वर्ष उसे अपडेट किया जाता है। इसमें पुरानी अवधि हटती जाती है और नई अवधि जुड़ती रहती है, जिससे बजट हमेशा आने वाले वर्षों के लिए तैयार और प्रासंगिक बना रहता है।

इस प्रणाली में सरकार या संस्था एक साथ कई वर्षों (आमतौर पर 3 या 5 साल) का अनुमानित बजट तैयार करती है। फिर हर साल परिस्थितियों, आय-व्यय, महंगाई, योजनाओं और नीतियों के अनुसार उसमें संशोधन किया जाता है।

मान लीजिए सरकार ने 2026–27, 2027–28 और 2028–29 के लिए तीन साल का बजट बनाया। जब वर्ष 2027–28 शुरू होगा तो 2026–27 की अवधि बजट से हट जाएगी। उसकी जगह नया वर्ष 2029–30 जोड़ दिया जाएगा इस तरह बजट हमेशा अगले तीन वर्षों के लिए तैयार और अपडेटेड रहता है।

मध्यप्रदेश सरकार 2026-27 का बजट

• वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बजट भाषण-
• विकसित भारत के सपना पूरा करने में एमपी का योगदान।
• ये बजट किसानों के लिए समर्पित है।
• अंतिम व्यक्ति को आगे वाली हमारी सरकार है।
• नई आर्थिक क्रांति लाने वाली हमारी सरकार है।
• असंभव को संभव में बदलने वाली हमारी सरकार।
• हमारी सरकार गरीबों की सरकार है।
• एमपी की उम्मीदों को पूरी करने वाला बजट है।
• बजट में हर वर्ग का ख्याल करने का प्रयास है।
• देश में रोलिंग बजट करने वाल पहला प्रदेश है।
• हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं- वित्त मंत्री।
• बजट में हमने आम लोगों की राय और सुझाव शामिल किए हैं।
• हर नारी को न्याय हमारी सरकार की कोशिश है।
• ये बजट नई आर्थिक क्रांति लाने वाला बजट है।
• प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और दूरदर्शिता में आगे बढ़ रहा है।
• पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था है।
• हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली है।

रोलिंग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य है मप्र

नवाचार के तहत रोलिंग बजट को शामिल किया गया है। देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य है जिसने रोलिंग बजट पेश किया है। इसमें वर्ष 2027 और 2028 के बजट का संक्षिप्त विवरण भी शामिल है। सदन में वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम देना है। युवाओं को रोजगार देना।

वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और बजट भाषण पढ़ना शुरू किया
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जैसे ही बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए विपक्षी सदस्यों को शांत रहने की नसीहत दी और कहा कि बजट पर विस्तार से चर्चा करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। बजट भाषण के दौरान देवड़ा ने कहा कि हमारा प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा और जनसंख्या के आधार पर पांचवां सबसे बड़ा राज्य है।

मध्यप्रदेश सरकार का बजट 2026-27

• विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार
• नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन
• बजट से पहले कांग्रेस का सांकेतिक प्रदर्शन
• सरकार का बजट खोखले वादों का बजट है
• खजाना खाली है सरकार का, कर्ज ले रही सरकार
• हाथों में गुल्लक लेकर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक

कांग्रेस विधायक गुल्लक लेकर विधानसभा पहुंचे

कांग्रेस विधायक गुल्लक लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। हाथों में तख्तियां भी हैं, जिन पर ‘खनखनाहट जोर की, अंदर हालत कमजोर की’ जैसे नारे लिखे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार का खजाना खाली है और कर्ज लेकर सरकार चल रही है।

बजट 2026-27 को कैबिनेट की मंजूरी मिली

• मध्यप्रदेश सरकार का बजट 2026-27 को कैबिनेट मंजूरी मिली।
• बजट से पहले मोहन कैबिनेट की बैठक हुई।
• मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बजट 2026-27 को मंजूरी दी गई।
• मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने से पहले शुभकामनाएं दीं हैं।

बजट विशेषज्ञों से लिया परामर्श : देवड़ा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश का आगामी बजट पूरी तरह जनता को समर्पित होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने यह बताया कि इस बार बड़ी संख्या में आम जनता से बजट संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं। देशभर के बजट विशेषज्ञों से भी परामर्श लिया गया है ताकि बजट व्यापक और व्यावहारिक बन सके।

कर्ज को लेकर वित्त मंत्री ने कहा- कर्ज बोझ नहीं, बल्कि निवेश है

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों गंभीर हैं और आगामी बजट से सभी वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में लिया गया कर्ज बोझ नहीं, बल्कि निवेश है। उनके अनुसार पूंजीगत कार्यों जैसे बुनियादी ढांचा, विकास परियोजनाएं और निर्माण कार्य के लिए कर्ज लिया जाता है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है, जिसने विकास कार्यों के लिए कर्ज न लिया हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समय पर ब्याज का भुगतान कर रही है और कर्ज भी निर्धारित सीमा (लिमिट) के भीतर है।
देवड़ा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने कर्ज लेकर वेतन और भत्तों पर खर्च किया, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार पूंजीगत व्यय पर ध्यान दे रही है, जिससे दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित हो सके।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि पहले प्रदेश में जीरो बजटिंग के आधार पर बजट तैयार किया जाता था, लेकिन अब रोलिंग बजट प्रणाली अपनाई गई है। इसके तहत अगले तीन वर्षों का रोडमैप तैयार किया गया है, जिससे वित्तीय प्रबंधन अधिक व्यवस्थित और प्रभावी होगा। उन्होंने संकेत दिया कि आज कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति पर भी चर्चा हो सकती है।

पेपरलेस बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री रवाना
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का बजट 2026-27 सदन में बजट पेश करेंगे। सदन जाने से पहले वित्त मंत्री ने भगवान की पूजा-अर्चना की, पत्नी ने वित्त मंत्री की आरती उतारकर दही खिलाया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट लेकर रवाना हुए। 2026-27 का बजट पेपरलेस होगा। वित्त मंत्री ने बजट के लिए प्रदेश की जनता को बधाई दी।

ये कर्ज नहीं है, बल्कि निवेश है- जगदीश देवड़ा
डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए कहा- जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने बजट में चार प्रमुख वर्गों महिला, युवा, किसान और गरीब पर विशेष फोकस किया है। इन वर्गों के सशक्तिकरण और विकास के लिए ठोस प्रावधान किए जाएंगे। ये बजट जनता के हित के लिए होगा। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान बजट में रखा गया।

• उन्होंने कहा कि ये कर्ज नहीं है, बल्कि निवेश है।
• समय से कर्ज चुकाते हैं।
• सरकार ने एक लिमिट में कर्ज लिया है।
• खर्चा और योजनाओं के लिहाज से आवंटन होगा।
• रोलिंग बजट में 3 साल की आगामी योजनाओं का रोडमैप होगा।
• विकास के लिए कर्ज लेते हैं, महंगाई पर पूरा फोकस है।
• वर्तमान और भविष्य के लिए ये बजट है।

घर में वित्त मंत्री ने की पूजा-अर्चना
मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा डॉ. मोहन सरकार का तीसरी बार मध्य प्रदेश का बजट पेश करेंगे। उन्होंने अपने घर में पूजा-अर्चना की। कुछ समय में वह अपने भोपाल स्थित आवास से विधानसभा के लिए रवाना होंगे।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, "मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आज बजट पेश होगा। निश्चित रूप बजट जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और पूरी तरह से जनता को समर्पित बजट है। विकसित भारत 2047 का जो PM मोदी का संकल्प है विकसित मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाकर पूरी तरह बजट को हम समर्पित करेंगे..."

सीएम बोले- बजट मध्य प्रदेश की समृद्धि का सूर्योदय
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- ''आज प्रस्तुत होने वाला वर्ष 2026-27 का बजट मध्य प्रदेश की समृद्धि का सूर्योदय है। निश्चय ही जनआकांक्षाओं को नई अभिव्यक्ति देने वाला यह गरीब के विश्वास, युवा के भविष्य, अन्नदाता की समृद्धि और नारी सशक्तिकरण के संकल्प की उन्नत दिशा तय करेगा।'सबका साथ-सबका विकास' के मंत्र और अंत्योदय के भाव के साथ यह बजट विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अभ्युदय का साक्षी बनेगा।''

बजट से पहले होगी मोहन कैबिनेट
मध्यप्रदेश विधानसभा में आज बजट पेश होने से पहले मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कैबिनेट की इस बैठक में ही मोहन सरकार के इस बजट पर मुहर लगेगी। यह मोहन सरकार के कार्यकाल का ये तीसरा बजट है।

4.65 लाख करोड़ का हो सकता है बजट
इस बार मप्र का बजट 4.65 लाख करोड़ के आस-पास होने का अनुमान है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4.21 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इस साल बजट में करीब 10 प्रतिशत वृद्धि होने के आसार हैं। बजट में जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है।

चार साल में 1.80 लाख करोड़ रुपए बढ़ा बजट
मप्र सरकार के बजट में साल-दर-साल बढ़ोतरी हो रही है। पिछले चार वर्षों में बजट में 1.80 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। मप्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 22021-22 में 2.41 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 4.21 लाख करोड़ का था।

पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश सरकार के बजट में वृद्धि

• वितीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट 4.21 लाख करोड़, पिछले बजट से 16 प्रतिशत ज्यादा
• वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट 3.65 लाख करोड़, पिछले बजट से 15 प्रतिशत ज्यादा
• वितीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट 3.14 लाख करोड़, पिछले बजट से 13 प्रतिशत ज्यादा

2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है मप्र सरकार
अधिकारियों का कहना है कि मप्र सरकार वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है, इसलिए बजट में इसकी झलक नजर आएगी। सरकार बजट में किसानों के लिए कई नई घोषणाएं कर सकती है। सरकार औद्योगिक विकास पर लगातार जोर दे रही है। इसलिए उद्योगों के लिए बजट में नए प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार लगातार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। बजट में शहरी और ग्रामीण विकास के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया जा सकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए बजट में नई घोषणाएं की जा सकती हैं।

मध्य प्रदेश सरकार के पिछले दो बजट

• मप्र की मोहन सरकार ने अपना पहला बजट (2024-25) 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ का पेश किया था।
• दूसरा बजट (2025-26) 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।
• अब तीसरा बजट (2026-27) 18 फरवरी को पेश किया जाएगा।

विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का 2026-27 का बजट आज पेश करेंगे। इसपर सबकी निगाहें टिकी हैं। यह मप्र सरकार का पहला पेपरलेस बजट होगा। जगदीश देवड़ा लगातार छठी वार विधानसभा में बजट पेश करेंगे। यह मोहन सरकार का तीसरा बजट होगा। इस बजट में पंचायत और निकाय चुनावों की स्पष्ट झलक दिखने की संभावना है।