MP में तीन साल में नशे का नेटवर्क खत्म करने का लक्ष्य: मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कॉलेजों में बनेंगी एंटी ड्रग कमेटी; कफ सिरप-केमिकल फैक्ट्रियों की होगी मॉनिटरिंग
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मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर नशे के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाने पर चर्चा की।
भोपाल। मध्य प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार और नशीले पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सरकार ने व्यापक रणनीति पर काम तेज कर दिया है। प्रदेश में अगले तीन साल के भीतर नशे के नेटवर्क को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर नशे के खिलाफ कार्रवाई, निगरानी और जनजागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने पर चर्चा की।
500 से अधिक छात्रों वाले कॉलेजों में बनेंगी एंटी ड्रग कमेटियां
नशे की बढ़ती समस्या से युवाओं को बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना के तहत 500 से अधिक विद्यार्थियों वाले कॉलेजों में एंटी ड्रग कमेटियों का गठन किया जाएगा। इन कमेटियों के माध्यम से विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और कॉलेज परिसरों में नशे से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के प्रयास किए जाएंगे।
कोडिन कफ सिरप के नेटवर्क पर रहेगी नजर
नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कोडिन युक्त कफ सिरप की आपूर्ति और वितरण नेटवर्क की निगरानी भी महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके साथ ही रासायनिक पदार्थों का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों पर नजर रखी जाएगी, ताकि नशीले पदार्थों के अवैध निर्माण और उनकी आपूर्ति पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
स्कूल-कॉलेजों में चलेंगे नशामुक्ति अभियान
प्रदेश में नशामुक्ति को लेकर स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। विद्यार्थियों और युवाओं को नशीले पदार्थों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी जाएगी। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और समाज में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
नशीले पदार्थों को नष्ट करने में एमपी पहले नंबर पर
नशीले पदार्थों को जब्त करने के बाद उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई में मध्य प्रदेश के देश में पहले स्थान पर होने की जानकारी भी सामने आई है। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
तीन साल के लक्ष्य को लेकर बनेगी प्रभावी रणनीति
नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों की संयुक्त भूमिका अहम होगी। अवैध कारोबार पर कार्रवाई के साथ-साथ नशीले पदार्थों की आपूर्ति के स्रोतों की पहचान, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और युवाओं को जागरूक करने जैसे कदमों पर जोर रहेगा।
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