27% OBC आरक्षण पर BJP-कांग्रेस एकमत: सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टियों के वकील एक साथ दलील रखेंगे; 22 सितंबर से लगातार होगी सुनवाई

मध्य प्रदेश में OBC को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले में पक्ष और विपक्ष अब एक साथ लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। भोपाल में गुरूवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ है कि अब दोनों पक्ष के वकील आपस में मिल कर OBC वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए काम करेंगे। 

एक दिन पहले उज्जैन में सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं। सरकार और पार्टी का रुख साफ है। कांग्रेस भी कहती है कि वह 27% आरक्षण चाहती है।

बैठक में बीजेपी-कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता हुए शामिल

बैठक में CM मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री प्रहलाद पटेल, कृष्णा गौर, नारायण सिंह कुशवाह, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिंपल, OBC आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, कानूनविद वरुण ठाकुर और अधिकारी मौजूद रहे। 

OBC को 27% आरक्षण देने की पूरी तैयारी
मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर तय किया है कि राज्य में OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिलाना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एक मंच पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर से लगातार सुनवाई होगी। मोहन यादव ने कहा कि अलग-अलग वकील कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अब सभी दलों ने सर्वदलीय संकल्प पारित कर दिया है ताकि न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर एक मजबूत पक्ष रख सकें।

उन्होंने कहा- सभी चाहते हैं कि OBC आरक्षण को लेकर जो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें शीघ्र निर्णय आए। 14 प्रतिशत आरक्षण पहले से स्पष्ट है और शेष 13 प्रतिशत जो होल्ड पर है, उस पर भी जल्द फैसला आना चाहिए। इससे छात्रों को समय पर लाभ मिल सके।

सरकार देर आई पर दुरुस्त आई- कांग्रेस
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यदि OBC आरक्षण जल्दी लागू करने का कोई रास्ता निकलता है, तो यह एक सकारात्मक कदम होगा। जरूरत इस बात की है कि बीते 6 साल तक इसे रोकने वालों पर भी अब कार्रवाई होना चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यही बैठक पहले कर ली गई होती, तो शायद अब तक OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिल चुका होता। लेकिन सरकार देर आई पर दुरुस्त आई हैं। अब दोनों पक्ष एक साथ मिल कर OBC वर्ग के लिए लड़ेंगे। 
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 27% OBC आरक्षण का कानून बनाया। बीजेपी सरकार ने रोक लगवाई। सर्वदलीय बैठक में पक्ष विपक्ष सब राजी है, अधिवक्ता बैठकर रास्ता निकालेंगे। आगे OBC को 27 फीसदी आरक्षण मिलकर रहेगा।

कांग्रेस ने साधा निशाना, बोले- 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया'
OBC आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार से माफी की मांग की है। उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के वकील साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार कांग्रेस द्वारा दिए गए आरक्षण का श्रेय लेना चाहती है।