छात्रों की गूंज के बाद सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस : कुणाल चौधरी ने साधा निशाना, बोले- बीजेपी के राज में हर वर्ग परेशान, पेपर लीक और मुआवजे पर घेरा

भोपाल। इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के बाद पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार पर छात्रों, युवाओं, किसानों और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर हमला बोला है। मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुणाल चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से कई सवाल किए। उन्होंने कार्यक्रम में प्रदेशभर से पहुंचे छात्र-छात्राओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि युवाओं ने अपने भविष्य और अधिकारों से जुड़े सवाल मजबूती से उठाए हैं। इंदौर में हुए कार्यक्रम में भी शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर छात्रों ने अपनी समस्याएं रखी थीं।

पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं पर सरकार से जवाब मांगा
कुणाल चौधरी ने कहा कि इंदौर की अर्थव्यवस्था में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन पढ़ा-लिखा युवा रोजगार, भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और वेतन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। उनके मुताबिक पेपर लीक या भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का सबसे ज्यादा नुकसान उन विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को होता है, जो वर्षों तक मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी का भविष्य पेपर लीक या भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण प्रभावित होता है तो उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। चौधरी ने सवाल उठाया कि पेपर लीक के मामलों में जवाबदेही तय करने वाला बोर्ड कब बनाया जाएगा।

‘बार-बार परीक्षा और फीस का बोझ क्यों?’
कांग्रेस नेता ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी होने पर विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है। इससे अभ्यर्थियों पर दोबारा फीस भरने, तैयारी करने और समय गंवाने का दबाव पड़ता है। उनका कहना था कि व्यवस्था की गलती होने पर जिम्मेदारी तय करने के बजाय विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ती है। चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में कई पढ़े-लिखे युवाओं को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब युवा अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

भागीरथपुरा और जहरीले कफ सिरप मामले पर सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ने इंदौर के भागीरथपुरा मामले समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुए हादसों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि ऐसे मामलों में जवाबदेही कब तय होगी। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले का उल्लेख करते हुए चौधरी ने इसे गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि मामले में जिम्मेदारी किसकी है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
उन्होंने प्रदेश में ड्रग से जुड़े मामलों का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि जहां भी अवैध ड्रग निर्माण या सप्लाई के आरोप सामने आते हैं, वहां पूरे नेटवर्क की जांच होनी चाहिए। उनका कहना था कि जांच में किसी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसकी भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

सागर जहरीली शराब कांड पर भी सरकार को घेरा
कुणाल चौधरी ने सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से लोगों की जान जाने के मामलों में केवल छोटे आरोपियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उनके मुताबिक सरकार को पूरे नेटवर्क और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचकर जवाबदेही तय करनी चाहिए।

90 डिग्री ब्रिज पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग
चौधरी ने भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज से जुड़े मुद्दे पर भी सरकार से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजधानी के नागरिकों से जुड़े महत्वपूर्ण अधोसंरचना के मामलों में सरकार को जनता को स्पष्ट और समयबद्ध जानकारी देनी चाहिए।

सोयाबीन किसानों की स्थिति पर सर्वे की मांग
कांग्रेस नेता ने मध्यप्रदेश के सोयाबीन किसानों की समस्याओं को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि किसान पहले गेहूं, केला, मूंग, धान और कपास जैसी फसलों से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान रहे हैं और अब सोयाबीन की फसल पर भी मौसम तथा बीमारी का असर बताया जा रहा है। चौधरी के मुताबिक किसानों की ओर से पीला मोजेक समेत फसल खराब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में सरकार को खेतों में जाकर तत्काल सर्वे कराना चाहिए और वास्तविक नुकसान का आकलन करना चाहिए।

‘एक बीघा में 12 क्विंटल सोयाबीन का उत्पादन दिखाएं’
कुणाल चौधरी ने एक बीघा में 12 क्विंटल तक सोयाबीन उत्पादन के दावे को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वे सरकार को चुनौती देते हैं कि मध्यप्रदेश में एक बीघा में 12 क्विंटल सोयाबीन पैदा करने वाले किसी एक किसान को सामने लाया जाए। उन्होंने ऐसे किसान को एक लाख रुपये इनाम देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कागजों और दावों के बजाय खेतों में जाकर वास्तविक स्थिति देखना जरूरी है। कांग्रेस नेता के अनुसार कई किसान कम उत्पादन और फसल खराब होने की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से सर्वे कराकर नुकसान का सही आकलन करने और प्रभावित किसानों को नियमानुसार राहत व मुआवजा देने की मांग की।

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