खरगोन के भगवानपुरा तहसील कार्यालय किसानों का धरना जारी: भूमि अधिकार और रिकार्ड सुधार की मांग, ग्रामीणों ने प्रशासन को पेसा नियमों की पुस्तक भेंट की

खरगोन। ग्राम दगड़खेड़ी के आदिवासी किसानों का भगवानपुरा तहसील कार्यालय पर चल रहा धरना और घेराव छठे दिन भी जारी रहा। भीषण गर्मी, खुले आसमान और लगातार कठिन परिस्थितियों के बावजूद किसान, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा अपने भूमि अधिकारों की मांग को लेकर डटे हुए हैं, आज आंदोलन के दौरान ग्रामीणों ने तहसीलदार महोदय को मध्य प्रदेश पेसा नियम, 2022 की एक प्रति भेंट की।

पेसा नियमों की पुस्तक भेंट कर किसानों ने जताया विरोध
लगातार रेकॉर्ड सुधार की मांग कर रहे आदिवासियों को ही प्रशासन को रेकॉर्ड सुधार का तरीका बताना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई भी पहल होते हुए नहीं दिखाई पड़ रही हैं। 2022 में पास हुए पेसा नियमों के प्रचार प्रसार करने में शासन प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आज अधिकारियों को ही कानून की जानकारी नहीं होना दिखाई पड़ रहा है। खरगोन प्रशासन बार-बार ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो ऐसा कोई प्रावधान ही न हो। इसी कारण किसानों ने प्रतीकात्मक रूप से पेसा नियमों की पुस्तक भेंट की, ताकि प्रशासन को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी मिल सके। आज सैकड़ों किसानों की जमीन सरकारी रिकॉर्ड में "शासकीय भूमि" के रूप में दिखाई जा रही है, जबकि किसानों के पास दशकों पुरानी पावतियाँ और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं।

नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप
आज आंदोलन के 6 दिन बाद भाजपा के पदाधिकारी श्री चन्दर सिंह वासकले आदिवासियों से मिलने पहुंचे और प्रशासन से आदिवासियों की मांग पर कार्यवाही करने की मांग की किसानों का कहना है कि समस्या का समाधान सरकार के अपने नियमों में मौजूद है। मध्य प्रदेश पेसा नियम, 2022 के नियम 17 के अनुसार ग्राम सभा भूमि अभिलेखों से संबंधित विसंगतियों और सुधार के संबंध में अनुशंसा कर सकती है इसके बावजूद प्रशासन रिकॉर्ड सुधार की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय केवल जांच और समय मांगने की बात कर रहा है

संघर्ष आदिवासी किसानों के अस्तित्व का है
छह दिनों से जारी आंदोलन के बावजूद प्रशासन ने अभी तक न तो भूमि अभिलेखों के गायब होने की जिम्मेदारी तय की है, न रिकॉर्ड सुधार की कोई समयबद्ध योजना प्रस्तुत की है और न ही यह स्पष्ट किया है कि ग्राम सभा की अनुशंसाओं पर कार्रवाई कब की जाएगी। दगड़खेड़ी के किसानों ने स्पष्ट किया है कि उनका संघर्ष केवल अपनी जमीन बचाने का संघर्ष नहीं है। यह ग्राम सभा के अधिकारों, पेसा कानून के सम्मान और आदिवासी किसानों के अस्तित्व का संघर्ष है। जब तक भूमि अभिलेखों का सुधार सुनिश्चित नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा