खंडवा में बारिश-आंधी से तबाही: तहसीलदार के बयान पर किसानों में आक्रोश, सियासी घमासान तेज

खंडवा। जिले में बीती रात हुई तेज बारिश और आंधी ने किसानों की मेहनत पर एक बार फिर पानी फेर दिया। रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसलें आड़ी होकर गिर गईं, जिससे उपज पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। खास बात यह है कि खरीफ सीजन में पहले ही सोयाबीन की फसल में नुकसान झेल चुके किसानों के सामने चार महीने के भीतर यह दूसरी बड़ी आपदा बनकर सामने आई है।

तहसीलदार का बयान वायरल
इसी बीच किल्लौद तहसीलदार धनाजी गढ़वाल का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने किसानों के गुस्से को और भड़का दिया है। तहसीलदार का कहना है कि 'खेतों में आड़ी हुई फसलें धूप और हवा लगने से फिर से खड़ी हो जाती हैं। इसलिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, उसके बाद सर्वे कराया जाएगा।' इस बयान को किसानों ने उनकी पीड़ा के प्रति असंवेदनशील करार दिया है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष और तहसीलदार में तीखी बहस
कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तम पाल सिंह किल्लौद ब्लॉक के प्रभावित गांवों में फसल नुकसानी का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान मौके पर पहुंचे तहसीलदार धनाजी गढ़वाल ने किसानों और कांग्रेस जिलाध्यक्ष के सामने वही तर्क दोहराया कि आड़ी फसलें फिर से खड़ी हो सकती हैं। इस पर उत्तम पाल सिंह ने कड़ा ऐतराज जताते हुए प्रशासनिक रवैये पर सवाल खड़े किए।

तहसीलदार ने सफाई देते हुए कहा कि वे स्वयं 15 एकड़ के काश्तकार हैं और उन्होंने कई बार देखा है कि आड़ी फसलें दोबारा खड़ी हो जाती हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि हर स्थिति एक जैसी नहीं होती और वर्तमान हालात में फसल को गंभीर नुकसान हुआ है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

एक दर्जन से अधिक गांवों का दौरा
कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तम पाल सिंह ने किल्लौद ब्लॉक के गड़बड़ी, हरिपुरा, सेमरूढ़, लछौड़ा, जूनापानी, खेड़ीपुरा, घाघरिया, मालुद, बड़गांव, कुंडिया, बिल्लोद, पाटाखाली, भुलवानी सहित एक दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया। उन्होंने किसानों के खेतों में जाकर नुकसान की स्थिति देखी और कहा कि अधिकांश जगहों पर गेहूं की फसल गिर चुकी है, जिससे उत्पादन प्रभावित होना तय है। उत्तम पाल सिंह ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि और अधिकारी केवल फोन पर बातचीत कर औपचारिकता पूरी न करें, बल्कि फील्ड में आकर वास्तविक हालात का सर्वे करें। उन्होंने प्रशासन से तुरंत निष्पक्ष सर्वे कराने और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की।

सरकार की मंशा पर सवाल
तहसीलदार के बयान के बाद अब विपक्ष ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। किसानों का कहना है कि यदि शुरुआती स्तर पर ही नुकसान को कम करके दिखाया गया, तो उन्हें मुआवजा मिलने में दिक्कत आएगी। वहीं, सोशल मीडिया पर भी प्रशासन के रवैये को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

कुल मिलाकर, बारिश और आंधी से हुए फसल नुकसान के बाद प्रशासनिक बयान और राजनीतिक प्रतिक्रिया ने खंडवा में माहौल गरमा दिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन कब और कैसे फसल नुकसानी का सर्वे कर किसानों को राहत दिलाता है।