ओंकारेश्वर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर घमासान: गरीबों के आशियाने उजाड़ने का विरोध, कांग्रेस और लोगों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी

खंडवा। मध्य प्रदेश की पवित्र तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से नाराज नगरवासियों और कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर मनमानी करने, गरीब परिवारों के आशियाने उजाड़ने और बाहरी क्षेत्रों के रसूखदार लोगों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। कांग्रेस नेताओं और स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

गरीबों के मकानों पर कार्रवाई का आरोप
नगरवासियों का कहना है कि उनके पास जमीन के पट्टे होने के बावजूद मकान खाली करने और तोड़ने के नोटिस दिए जा रहे हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर विकास के नाम पर वर्षों से रह रहे परिवारों को उनके पुराने और पैतृक मकानों से बेदखल क्यों किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की कार्रवाई में गरीब और आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं, जबकि प्रभावशाली लोगों के मामलों में अलग रवैया अपनाया जा रहा है।

कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा
खंडवा जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह और मांधाता के पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह ने भाजपा सरकार पर विकास के नाम पर आम लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विकास कार्यों के नाम पर लोगों के घर तोड़ना और उन्हें उजाड़ना उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की समीक्षा करने और प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की।

तीर्थनगरी की व्यवस्थाओं पर भी उठाए सवाल
अतिक्रमण विवाद के बीच कांग्रेस और नगरवासियों ने ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने ज्योतिर्लिंग मंदिर में सुलभ दर्शन व्यवस्था की कमी, घाटों के निर्माण की गुणवत्ता और प्राचीन धरोहरों को नुकसान पहुंचने जैसे मुद्दे उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तीर्थनगरी के विकास में स्थानीय लोगों के हितों और ऐतिहासिक विरासत का ध्यान रखा जाना चाहिए।

जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सवाल
नगरवासियों ने स्थानीय विधायक और सांसद की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि जब आम जनता अपने घरों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तब जनप्रतिनिधि मौन क्यों हैं? उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष भी प्रभावित परिवारों की समस्याएं रखने की मांग की।

आंदोलन की चेतावनी
कांग्रेस नेताओं और स्थानीय नागरिकों ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन ने अपना कथित मनमाना रवैया नहीं बदला और प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो जल्द ही बड़ा धरना-प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है और प्रभावित परिवारों को राहत मिलती है या नहीं।

ये भी पढ़ें- शहडोल में बड़ा राशन घोटाला: 300 आदिवासी परिवारों के अंगूठे लगवाकर हड़पा 2 महीने का राशन, विक्रेता निलंबित