खंडवा में वन विभाग की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई पर बवाल: आदिवासी ग्रामीणों को धमकी देने का वीडियो वायरल, नर्लाय गांव में अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी टीम

खंडवा। जिला के मांधाता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नर्लाय में वन विभाग की कार्रवाई के दौरान बड़ा विवाद सामने आया है। वन भूमि से कथित अवैध कब्जा हटाने पहुंची प्रशासन और वन विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, आदिवासी परिवारों ने अपने घर और खेत उजड़ने के डर से प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

चार पीढ़ियों से खेती का दावा, उजड़ने का डर
ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले चार पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं और यह उनका पुश्तैनी हक है। आदिवासी भील परिवारों के भैयालाल, ओमप्रकाश, पंचम, जोगिया, अरुण और अजय बारे सहित करीब 15–20 परिवार इस जमीन पर निर्भर बताए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि अचानक इस तरह की कार्रवाई से उनके जीवन पर संकट खड़ा हो गया है और वे बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं।

वन अधिकारी पर गंभीर आरोप, वीडियो वायरल
विवाद उस समय और बढ़ गया जब शंकर सिंह चौहान, जो खंडवा के फॉरेस्ट रेंजर हैं, उन पर आदिवासियों को धमकी देने का आरोप लगा। कथित तौर पर उन्होंने कहा कि “ज्यादा फालतू बात मत करो... नहीं तो यहीं तुम्हारी कब्र खोद दी जाएगी।” इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासन और वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।

अधिकारी बोला- आवेश में निकली बात
वहीं, रेंजर शंकर सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा कि कुछ युवक हंगामा कर रहे थे और स्टाफ के साथ गाली-गलौज कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि एक युवक पत्थर लेकर दौड़ा था, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। अधिकारी के अनुसार, इसी आवेश में उनसे ऐसी बात निकल गई, जिसका अब गलत अर्थ निकाला जा रहा है।

जमीन को लेकर अलग-अलग दावे
जानकारी के मुताबिक, करीब 23 एकड़ जमीन चार साल पहले वन विभाग को सौंपी गई थी, जिस पर अब विभाग कब्जा लेने पहुंचा है। हालांकि, ग्रामीणों का दावा है कि वे लगभग 85 एकड़ जमीन पर वर्षों से खेती कर रहे हैं और यह जमीन उनकी पारंपरिक आजीविका का हिस्सा है। इसी विरोधाभास ने विवाद को और जटिल बना दिया है।

तनावपूर्ण हालात, आंदोलन की चेतावनी
कार्रवाई के दौरान गांव में भारी हंगामा देखने को मिला और स्थिति कुछ समय के लिए नियंत्रण से बाहर हो गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी जमीन छीनी गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद वन विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि उच्च स्तर पर भी इस मामले की जांच की मांग तेज हो गई है।