खंडवा में प्रोटोकॉल टूटा: जनपद पंचायत भवन भूमिपूजन में जिला पंचायत अध्यक्ष को कम तवज्जो

खंडवा. मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जनपद पंचायत भवन के भूमिपूजन कार्यक्रम ने अब केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि गंभीर प्रशासनिक विवाद का रूप ले लिया है। कार्यक्रम से जुड़े आमंत्रण पत्र सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मामला महज एक भूल नहीं, बल्कि शासकीय प्रोटोकॉल उल्लंघन और संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़ा हुआ है।
आमंत्रण पत्र ने खोली पोल, पद-क्रम में किया गया फेरबदल
31 दिसंबर 2025 को आयोजित जनपद पंचायत खंडवा के नवीन भवन के भूमिपूजन कार्यक्रम में जारी आमंत्रण पत्र के अनुसार सांसद को मुख्य अतिथि और विधायक को कार्यक्रम की अध्यक्षता सौंपी गई।
विवाद तब खड़ा हुआ जब जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पिंकी सुदेश वानखेड़े, जो कि राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें विशिष्ट अतिथि की सूची में तीसरे क्रम पर स्थान दिया गया। यही क्रम न केवल आमंत्रण पत्र में बल्कि मंच व्यवस्था में भी दोहराया गया।

जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया जानबूझकर किया गया अपमान
इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पिंकी सुदेश वानखेड़े ने आयुक्त इंदौर संभाग और कलेक्टर खंडवा को शिकायती पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने जनपद पंचायत खंडवा की प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) निकिता मंडलोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह कृत्य शासकीय प्रोटोकॉल की अनदेखी नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया पद-अपमान है।

शिकायत पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जनपद पंचायत, जिला पंचायत के अधीन कार्यरत संस्था है। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अध्यक्षता का अधिकार जिला पंचायत अध्यक्ष को प्राप्त होना चाहिए था। इसके बावजूद उन्हें न केवल अध्यक्षता से वंचित किया गया, बल्कि मंच और आमंत्रण पत्र में नीचे दिखाया गया, जो प्रशासनिक मर्यादाओं के खिलाफ है।
प्रोटोकॉल उल्लंघन से आहत निर्वाचित प्रतिनिधिजिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा है कि यह घटना केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और संवैधानिक पद की सार्वजनिक अवहेलना है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल खड़े करती हैं, जिससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है।

CEO निकिता मंडलोई पर कार्रवाई की मांग
शिकायत पत्र में प्रभारी CEO निकिता मंडलोई के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि इस तरह की लापरवाहियों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होती, तो प्रशासनिक तंत्र में अनुशासन समाप्त हो जाएगा।