कुंभ वायरल गर्ल को MP पुलिस को न सौंपें: केरल हाईकोर्ट का आदेश; NCST के अधिकार पर उठाए सवाल

नेशनल डेस्क. केरल हाई कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कुंभ वायरल गर्ल को मध्य प्रदेश पुलिस न सौंपा जाए। हाईकोर्ट ने कहा- बिना किसी न्यायिक मंजूरी के किसी तीसरे पक्ष को न सौंपा जाए।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस का यह आदेश तब आया है जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (NCST) ने केरल पुलिस को निर्देश दिया था कि वे लड़की को तुरंत मध्य प्रदेश के अधिकारियों को सौंप दें।

हाईकोर्ट ने आयोग के अधिकार पर सवाल उठाए
हाईकोर्ट ने कहा- NCST न तो न्यायालय, न ट्रिब्यूनल और न ही न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है, बल्कि अनुशंसात्मक शक्तियों तक ही सीमित है।
इसमें किसी व्यक्ति के जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले आदेश पारित करने का कानूनी अधिकार नहीं है। केरल से मध्य प्रदेश तक लड़की को सुरक्षित ले जाने का आदेश जारी करने के लिए आयोग का अधिकार क्षेत्र संदिग्ध है।

गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाई थी
इससे पहले 2 जुलाई को केरल हाईकोर्ट ने महाकुंभ वायरल गर्ल के पति मोहम्मद फरमान की गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ाने से इनकार कर दिया था। दरअसल, मध्य प्रदेश पुलिस ने मोहम्मद फरमान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि फरमान ने कुंभ वायरल गर्ल के नाबालिग रहने के दौरान उससे शादी की थी। इसी आरोप के आधार पर उनके खिलाफ POCSO एक्ट सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया।

एक महीने का समय मिला था
केरल हाईकोर्ट ने फरमान को अग्रिम जमानत के लिए मध्य प्रदेश के संबंधित कोर्ट का रुख करने के लिए एक महीने का समय दिया था। इस दौरान उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। इसके बाद फरमान ने मध्य प्रदेश कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की, लेकिन ये खारिज कर दी गई। फरमान के खिलाफ महेश्वर में यह केस दर्ज है।

'दूसरे राज्य में दर्ज केस में हस्तक्षेप करने के दायरे होते हैं'
केरल हाईकोर्ट ने कहा- किसी दूसरे राज्य में दर्ज मामले में हस्तक्षेप करने के कानूनी दायरे होते हैं। इसलिए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी नहीं रखा जा सकता।