मोनालिसा के पति को केरल HC से राहत: 1 महीने की ट्रांजिट बेल मिली; MP की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने के लिए समय मिला

नेशनल डेस्क. केरल हाईकोर्ट ने कुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा के पति मोहम्मद फरमान को बुधवार को ट्रांजिट बेल दे दी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद फरमान को मध्य प्रदेश की कोर्ट में जमानत की अपील करने के लिए एक महीने का समय मिल गया। फरमान के खिलाफ एमपी पुलिस ने मोनालिसा के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

दरअसल, ट्रांजिट बेल (Transit Bail) तब दी जाती है, जब याचिकाकर्ता की दूसरे राज्य में दर्ज FIR के चलते गिरफ्तारी की आशंका हो। यह उस व्यक्ति को उस राज्य तक सुरक्षित पहुंचने का समय देती है, जहां मामला दर्ज है ताकि वह वहां अग्रिम/नियमित जमानत (Anticipatory Bail) के लिए आवेदन कर सके।

फरमान पर क्या आरोप
फरमान के खिलाफ SC/ST एक्ट, POCSO, चाइल्ड मैरिज एक्ट के साथ अपहरण, धोखाधड़ी जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि फरमान ने मोनालिसा से उस वक्त शादी की, जब वह नाबालिग थी।

फरमान के वकील ने कोर्ट में बताया- फिल्म की शूटिंग के दौरान फरमान और मोनालिसा को प्यार हो गया और दोनों ने केरल में शादी का फैसला किया। मोनालिसा के पिता शुरू में इस शादी के लिए तैयार थे, लेकिन मध्य प्रदेश लौटने के बाद वे कुछ कट्टरपंथियों के प्रभाव में आ गए, इसीलिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।

शादी के समय बालिग थी मोनालिसा- फरमान
वकील ने कोर्ट में कहा- मोनालिसा शादी के समय बालिग थीं। उन्होंने कोर्ट में अपनी उम्र साबित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक अकाउंट डिटेल भी पेश की है। फरमान के वकील ने दावा किया- मध्य प्रदेश लौटने पर ऑनर किलिंग की धमकियों मिल रही हैं।

उन्होंने कहा- एमपी की पूरी राज्य मशीनरी साजिश रच रही है और ऐसा जताने की कोशिश कर रही है कि मोनालिसा नाबालिग है और उन्होंने उसका असली जन्म प्रमाण पत्र रद्द करवाकर उसके छोटे भाई का फर्जी प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया है। मोनालिसा ने अपने जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की।

MP सरकार ने याचिका का विरोध किया
वहीं, MP के अधिकारियों ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं हैं। ASG एसवी राजू ने कहा कि जमानत याचिका में यह साबित करने के लिए पर्याप्त दलीलें नहीं दी गई हैं कि जब केस MP में दर्ज किया गया था, तो वहां की कोर्ट के बजाय केरल हाईकोर्ट में अपील क्यों की गई। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि फरमान के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, एक्ट के सेक्शन 18 के तहत अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है।

कोर्ट ने आदेश में क्या कहा
केरल हाईकोर्ट के जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने आदेश में कहा- इस जमानत के साथ याचिकाकर्ता एक महीने के अंदर संबंधित कोर्ट में जाकर कानून के मुताबिक अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। इस एक महीने की अवधि में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फरमान ने केरल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इस पर सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।