फिर बढ़ीं विधायक संजय पाठक की मुश्किलें: परिवार से जुड़ी कंपनी पर जमीन रजिस्ट्री में गड़बड़ी के आरोप; स्टाम्प कोर्ट ने करोड़ों की वसूली का दिया आदेश

कटनी। जिले की विजयराघवगढ़ सीट से भाजपा विधायक संजय पाठक के परिवार से जुड़ी यश लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से करोड़ों रुपए की वसूली का आदेश जारी हुआ है। झिंझरी की जमीनों की रजिस्ट्रियों में कम स्टाम्प शुल्क जमा करने के मामले में कंपनी को जुर्माना भरना पड़ेगा। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प न्यायालय ने चार विक्रय पत्रों में गलत जानकारी मानते हुए कंपनी और उससे जुड़े विक्रेताओं से वसूली के आदेश जारी किए हैं।

स्टाम्प न्यायालय ने जारी किया आदेश
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प न्यायालय ने स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का अंतर, शासन के नियम के मुताबिक पेनल्टी और दस्तावेज कार्यवाही की तारीख से 1 प्रतिशत हर प्रतिमाह ब्याज सहित वसूली के आदेश दिए हैं। स्टाम्प न्यायालय ने चार रजिस्ट्री मामलों में कम मूल्यांकन मानते हुए कंपनी से 77 लाख 64 हजार 958 रुपए की मूल राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही साल 2018 में रजिस्ट्री की डेट से भुगतान होने तक 1 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज और 1 प्रतिशत की दर से जुर्माना भी तय किया है। अगर जुर्माने का भुगतान जुलाई 2026 में किया जाता है, तो कुल देय राशि तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच सकती है।

रजिस्ट्री में हेरफेर स्टाम्प शुल्क में की गई चोरी
दरअसल, मामला कटनी जिला मुख्यालय के झिंझरी इलाके से जुड़ा है, जहां लगभग 1.26 हेक्टेयर भूमि की 2018 और 2019 में रजिस्ट्रियों हुईं थी। मामले के शिकायतकर्ता नाजिम खान ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 48-ख के तहत किया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि कंपनी के अधिकृत सिग्नेचर अथॉरिटी हर्ष कपूर और मामले से जुड़े विक्रेताओं ने पुराने विक्रय पत्रों की तुलना में नई रजिस्ट्रियों में जमीन की चौहद्दी और वास्तविक जमीन के हालात को बदलकर दर्ज कराई, जिससे शासन को स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क में चूना लगाया गया।

जमीन की स्थिति का कागजों में बदलाव कर लगाया चूना
न्यायालय में दिए गए दस्तावेजों के मुताबिक जिन जमीनों की पुरानी रजिस्ट्रियों में दक्षिण दिशा में मिर्जापुर रोड यानि पुराना एनएच-7 दर्ज था। उन्हीं जमीनों की बाद की रजिस्ट्रियों में चौहद्दी बदलकर उन्हें मेन रोड से अंदर स्थित दर्शाया गया। कुछ कागजातों में यह भी बताया गया कि जमीन मुख्य सड़क से लगभग आधा किलोमीटर भीतर है, हालांकि शिकायत और जांच के बाद जमीन मुख्य मार्ग से लगी हुई थी। इस बदलाव का सीधा असर स्टाम्प शुल्क पर पड़ा। मुख्य सडक़ से लगी जमीन का कलेक्टर गाइड लाइन मूल्य अधिक होता है, जबकि अंदरूनी भूमि का मूल्य कम आंका जाता है। न्यायालय ने माना कि इसी आधार पर संपत्ति का कम आंकलन करना और कम स्टाम्प ड्यूटी और कम पंजीयन शुल्क जमा किया गया, जिससे शासन को राजस्व का नुकसान हुआ है।

कई रजिस्ट्रियों में मिली गड़बड़ी
न्यायालय ने झिंझरी के खसरा नंबर 292 से जुड़े पांच रजिस्ट्रियों की जांच की। इनमें सुनील कुमार सहजवानी, जसवंत कुमार मोहनानी, नानकराम भोजवानी और अनिल टहलरमानी से संबंधित चार रजिस्ट्रियों में गड़बड़ियां पाई गई। आदेश में लिखा गया कि मुख्य मार्ग से लगी जमीन को दस्तावेजों में अंदरूनी भूमि दर्शाया गया। नानकराम भोजवानी के मामले में मौके पर मौजूद लगभग 3500 वर्गफीट के टिनशेड का उल्लेख भी नहीं किया गया। हालांकि विजय कुमार टहलरमानी से जुड़े प्रकरण में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क देय नहीं माना गया है।

संजय पाठक पर लगातार हो रही है कार्रवाई
ऐसा नहीं कि यह पहली दफ़ा सरकार ने संजय पाठक के परिवार से जुड़े भूमि मामले में स्टाम्प विभाग ने कार्रवाई की हो। इससे पहले विधायक संजय पाठक की पत्नी निधि पाठक से जुड़े एक अन्य मामले में भी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क जमा कराने का आदेश जारी कर चुका है। आपको बता दें कि उस मामले में जो आदेश हुआ था उसका भुगतान अभी तक बाकी है।