कटनी में किसान ने कलेक्टर के सामने कहा साहब 'मैं जिंदा हूं': सरकारी रिकॉर्ड में हुआ 'मृत' घोषित; फसल तक नहीं बेच पा रहा पीड़ित

MP-CG डेस्क, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक किसान का अजीब और चर्चा में रहने वाला मामला सामने आया। रीठी तहसील के ग्राम गुरजीकला निवासी किसान रामभरण विश्वकर्मा सरकारी रिकॉर्ड में अपने आप को “मृत” पाकर अपनी धान की फसल बेचने में असमर्थ हो गए। उन्होंने यह साबित करने के लिए कलेक्टर के सामने खुद के जीवित होने का दावा किया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया।

किसान का कलेक्टर के पास जीवन प्रमाण देने का दावा
रामभरण विश्वकर्मा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर आशीष तिवारी के सामने अपनी फरियाद पेश की। उन्होंने बताया कि उन्होंने समर्थन मूल्य पर 250 क्विंटल धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था, लेकिन ग्राम पंचायत के रोजगार सचिव की कथित लापरवाही के कारण समग्र ई-डी पोर्टल में उनका नाम मृत घोषित कर दिया गया। किसान ने भावुक होते हुए कहा, “साहब, मैं जीवित हूं। कहिए तो मरकर दिखाऊं।” उनका यह बयान और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी ने तुरंत संज्ञान लिया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूरे मामले की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने इस घटना की समीक्षा कर मामले की जांच शुरू कर दी।

जांच में हुआ खुलासा
जांच में पता चला कि किसान रामभरण विश्वकर्मा ने जो पंजीयन कराया था, वह अपने दादा रामनाथ बढ़ई के नाम पर किया गया था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार रामनाथ बढ़ई की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए धान पंजीयन को समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए स्वीकार नहीं किया गया।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि रामभरण विश्वकर्मा व्यक्तिगत रूप से मृत घोषित नहीं हैं, बल्कि यह भ्रम उनके द्वारा दादा के नाम पर पंजीयन कराने की गलती के कारण उत्पन्न हुआ।

प्रशासन की प्रतिक्रिया और आगामी कार्रवाई
कलेक्टर कार्यालय ने बताया कि भविष्य में इस तरह की गलतफहमी से बचने के लिए पंजीयन प्रक्रिया और डेटा सत्यापन को और मजबूत किया जाएगा। किसान को अब व्यक्तिगत रूप से पंजीयन कराकर फसल बेचने की अनुमति दी जाएगी। इस मामले ने प्रशासनिक सिस्टम में डेटा सत्यापन की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया और यह भी दिखाया कि किस तरह छोटे तकनीकी या रिकॉर्डिंग त्रुटियां किसानों के हितों को प्रभावित कर सकती हैं।