कटनी कृषि मंडी के शेड में सड़ी करोड़ों की धान! : न नीलामी हुई न रखरखाव, 3 साल से जिम्मेदारों ने नहीं ली सुध; सड़ांध से सिस्सट की खुली नींद

कटनी। किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकारी महकमे की होती है, लेकिन कटनी कृषि उपज मंडी में सरकारी सिस्टम की लापरवाही की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंडी के शेड नंबर-2 में पिछले 2 से 3 साल से रखी करोड़ों रुपए की धान अब सड़कर खराब हो गई है। लंबे समय तक रखरखाव नहीं होने के कारण धान से अब तेज बदबू फैल रही है और आसपास संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है।

मामले में मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और कृषि उपज मंडी के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायत सामने आने के बाद कलेक्टर आशीष तिवारी से मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत की जांच शुरू होने की जानकारी है।

2-3 साल पहले मंडी के शेड में रखवाई गई थी धान
जानकारी के मुताबिक कृषि उपज मंडी कटनी के शेड नंबर-2 में करीब 2 से 3 वर्ष पहले मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा बड़ी मात्रा में धान रखवाई गई थी। यह धान तत्कालीन कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर मंडी परिसर में रखवाई गई थी। इसके बाद धान के उचित रखरखाव, नीलामी या निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। समय बीतने के साथ धान खराब होती गई और अब बड़ी मात्रा में धान सड़ने की स्थिति में पहुंच चुकी है।

न नीलामी हुई, न रखरखाव... सड़ गई सरकारी धान
मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब धान लंबे समय से मंडी के शेड में रखी थी तो इसकी समय पर नीलामी या उपयोग की प्रक्रिया क्यों नहीं की गई? स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार धान के रखरखाव को लेकर भी लंबे समय तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। नतीजा यह हुआ कि करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी धान अब खराब होकर सड़ने लगी है। अगर धान पूरी तरह अनुपयोगी हो चुकी है तो इससे शासन को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।

सड़ती धान से फैल रही बदबू, संक्रमण का खतरा
धान के सड़ने के बाद मंडी परिसर और आसपास के क्षेत्र में बदबू फैलने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि लंबे समय तक सड़ी हुई धान पड़े रहने से संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा पैदा हो सकता है। मामला सिर्फ सरकारी अनाज के खराब होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे मंडी परिसर की साफ-सफाई और स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

कटनी में हर साल होती है लाखों टन धान की खरीदी
गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश पर हर साल दिसंबर-जनवरी के दौरान मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड समितियों के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करता है। कटनी जिले में इसके लिए करीब 80 से ज्यादा उपार्जन केंद्र बनाए जाते हैं। इन केंद्रों के माध्यम से करीब 40 हजार से अधिक किसानों से धान खरीदी जाती है और भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता है। वर्ष 2025-26 में जिले में करीब 4 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किए जाने की जानकारी है।

खरीदी के बाद वेयरहाउस में होता है भंडारण
समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान को उपार्जन के बाद सरकारी और गैर-सरकारी वेयरहाउस में सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद शासन के निर्देश मिलने पर धान की मिलिंग कराई जाती है। ऐसे में मंडी परिसर में वर्षों तक धान का पड़े रहना और फिर उसके खराब होने की स्थिति सामने आना पूरी भंडारण और प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

शासन को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका
मंडी के शेड में रखी धान की अनुमानित कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। यदि लंबे समय तक रखरखाव के अभाव में धान पूरी तरह खराब हो गई है, तो शासन को बड़ा आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। अब यह जांच का विषय है कि धान को मंडी में क्यों रखा गया था, इसे समय पर हटाने या नीलाम करने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई और इतने लंबे समय तक इसकी निगरानी किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी।

कलेक्टर से शिकायत, जांच शुरू
मामले को लेकर कलेक्टर आशीष तिवारी से कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में शिकायत भी दी गई है, जिसके बाद जांच शुरू होने की जानकारी सामने आई है। शिकायतकर्ताओं ने मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि यह पता चल सके कि करोड़ों रुपये की धान खराब होने के पीछे कौन जिम्मेदार है और शासन को हुए संभावित नुकसान की भरपाई कैसे होगी।

अधिकारियों से संपर्क की कोशिश, नहीं मिला पक्ष
मामले में संबंधित अधिकारियों का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। ऐसे में फिलहाल अधिकारियों की ओर से धान के खराब होने की वजह, इसकी मात्रा और संभावित नुकसान को लेकर कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। अब जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि मंडी के शेड नंबर-2 में रखी धान की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है और सरकारी संपत्ति के नुकसान के मामले में क्या कार्रवाई की जाती है।