कांकेर में नक्सल प्रभाव कम होते ही विकास की मांग तेज : कोयलीबेड़ा के 68 गांव सड़क पर, शिक्षा-स्वास्थ्य सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चक्काजाम

कांकेर। एक समय था अतिसंवेदनशील कोयलीबेड़ा इलाके में विकास की सुविधाओं को लोग तरसते थे। विकास की गति को नक्सली रोका करते थे, लेकिन अब जब इलाके से नक्सलवाद समाप्त होता जा रहा है तो पूरा इलाका एक होकर सड़क पर उतर आया है। 18 ग्राम पंचायत के 68 गांव के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, कार्यालय सहित अन्य सुविधाएं मांग रहे हैं। प्रदर्शनकारी आदिवासियों का कहना है कि उनके क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जिन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए।

कोयलीबेड़ा क्षेत्र में ग्रामीण ज्यादा परेशान
कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा इलाका नक्सवाद ग्रस्त इलाकों में सबसे अतिसंवेदनशील है। इस इलाके में नक्सलियों की दहशत की वजह से अंदरूनी इलाकों में विकास के पाव रुक गए थे। सरकार इसी नक्सलवाद को खत्म कर शांति और विकास की बागडोर संभाल कर सुविधा प्रदान करने मुहिम छेड़ रखी है। अब जब इलाके से नक्सलवाद अंतिम सांसे गिन रहा है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी है। लोग अब वर्षों से महरूम रहे सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। कोयलीबेड़ा इलाके के 18 ग्राम पंचायत के 68 गांव के ग्रामीणों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चक्काजाम और धरना-प्रदर्शन किया। 

अधिकारियों-कर्मचारियों पर आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि कोयलीबेड़ा ब्लॉक मुख्यालय होने के बावजूद भी कोयलीबेड़ा में अधिकारी नहीं बैठते, सभी कार्यालय और उनके अधिकारी 50 किलोमीटर दूर पखांजूर में कार्यालय चला रहे हैं। जिससे इलाके के सभी गांवों के लोगों को लंबी दूरी तय कर जाना पड़ता है। मांग के बावजूद लोगों की मांगे सिर्फ मांगे बन कर ही रह गई हैं। बार-बार शिकायत करने के बावजूदी लंबे समय से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए परेशान होकर 68 गांव के ग्रामीणों को एकजुट होकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ा। 

शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल
ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे इलाके के ग्रामीणों के बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही है। स्कूल की हालत जर्जर है, महाविद्यालय की मांग लंबे समय से कर रहे है। 12वीं के बाद बच्चों को महंगे खर्च में 50 किलोमीटर दूर भानुप्रतापपुर जाना पड़ता है। आर्थिक स्तिथि के कारण बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य का भी बुरा हाल है। सुविधा केवल कागजों में सिमट कर रह गई है। 1 एम्बुलेंस, महिला डॉक्टर सहित अन्य डॉक्टरों की कमी, उपकरणों की कमी सहित अन्य दिक्कतों ने लोगों को परेशान कर रखा है।

किसान भी परेशान
इस इलाके के लोग किसानी कार्य पर निर्भर हैं। सभी ग्रामीण सरकार की योजनाओं के तहत अपनी उपज बेच रहे हैं, लेकिन 50 किलोमीटर दूर भानुप्रतापपुर में सप्ताह में केवल एक दिन बुधवार दिया जाता हैं। पैसा नहीं मिलने पर किसान वापस लौट आते हैं। लंबे समय से सहकारी बैंक खुलने की मांग करने के बावजूद अब तक नहीं खोला गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी जायज मांगे हैं, जिन्हें अगर सरकार और प्रशासन नहीं सुनती है, तो आने वाले समय में ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे।

प्रशासन ने ग्रामीणों को दी समझाइश
ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि जो भी मांगे हैं, उनको आगे कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। जो संभव होगा उन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई कर पूरा करेंगे। इलाके में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है।