कांकेर में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पर बवाल: भारत मुक्ति मोर्चा ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन, राज्यपाल से की 'जनविरोधी-संविधान विरोधी' कानून को वापस लेने की मांग

कांकेर। छत्तीसगढ़ में पारित धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच भारत मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर इस कानून को 'जनविरोधी, दमनकारी और संविधान विरोधी' बताते हुए तत्काल वापस भेजने की मांग की है। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि इस विधेयक पर रोक नहीं लगी तो मामला अदालत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उठाया जाएगा।

धर्म के नाम पर डर फैलाने की साजिश
ज्ञापन में कहा गया है कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में लोगों को डराने और दबाने का हथियार बन सकता है। आरोप लगाया गया है कि कानून के जरिए खास वर्गों को निशाना बनाया जा सकता है और समाज में अविश्वास का माहौल खड़ा किया जा रहा है। संगठन का कहना है कि यह कानून सीधे तौर पर आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर हमला करता है।

पहले से मौजूद कानून के बावजूद नया कानून क्यों?
ज्ञापन में सवाल उठाया गया है कि जब पहले से 'धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968' लागू है, तो फिर नए कानून की जरूरत क्या है। संगठन ने दावा किया कि पुराने कानून का भी कई जगह गलत इस्तेमाल हुआ है, और नया कानून इसे और ज्यादा कठोर बनाकर दुरुपयोग के रास्ते खोल देगा।

निर्दोष लोगों को फंसाने का खतरा
ज्ञापन में कहा गया है कि इस विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं, जिनके चलते किसी भी व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है। खासकर सामूहिक धर्मांतरण जैसे मामलों में आजीवन कारावास जैसी सजा का प्रावधान 'अत्यधिक कठोर और असंतुलित' बताया गया है। संगठन ने आरोप लगाया कि इससे समाज में भय और तनाव बढ़ेगा।

संविधान के खिलाफ बताया कानून
ज्ञापन में सीधे तौर पर कहा गया है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। संगठन का कहना है कि यह कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और धर्म चुनने के अधिकार पर सीधा प्रहार है। इसे लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने वाला कदम बताया गया।

सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कदम
ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि इस तरह के कानून से समाज में आपसी भाईचारा खत्म होगा और धार्मिक तनाव बढ़ेगा। संगठन ने कहा कि इससे अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी और सामाजिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है।

राज्यपाल से की मांग
भारत मुक्ति मोर्चा ने साफ कहा है कि राज्यपाल इस विधेयक को तुरंत अस्वीकार करें और इसे पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाएं। साथ ही मौजूदा और प्रस्तावित दोनों कानूनों की व्यापक समीक्षा कराने की मांग की गई है।

आंदोलन और कोर्ट की चेतावनी
ज्ञापन के अंत में संगठन ने साफ कर दिया है कि अगर इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मामला उठाएंगे। साथ ही लोकतांत्रिक तरीके से बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है।
धर्म स्वतंत्रता विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और सामाजिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ सरकार इसे जरूरी कानून बता रही है, तो दूसरी तरफ संगठन इसे सीधा हमला करार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है।