बच्चों के अपहरण और गुमशुदगी पर जीतू पटवारी चिंतित: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लिखी चिट्ठी, बोले- सरकार जारी करे श्वेत पत्र

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में बच्चों के अपहरण और गुमशुदगी के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाने की मांग की है। पटवारी ने कहा कि किसी भी राज्य की कानून-व्यवस्था का सबसे संवेदनशील पैमाना बच्चों की सुरक्षा होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं।

राज्य स्तरीय श्वेत पत्र जारी करने की मांग
पत्र में जीतू पटवारी ने सरकार से बच्चों के अपहरण और गुमशुदगी के मामलों पर राज्य स्तरीय श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार पिछले वर्षों में किए गए प्रयासों और उनकी प्रगति का सार्वजनिक ब्यौरा जारी करे, ताकि स्थिति की वास्तविक तस्वीर सामने आ सके।

सरकार को दिए कई अहम सुझाव
पटवारी ने पत्र के माध्यम से सरकार को कई सुझाव भी दिए। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक जिले में बाल अपहरण के मामलों की मासिक सार्वजनिक समीक्षा अनिवार्य की जाए और लंबित मामलों की समयबद्ध जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, जीआरपी और बाल संरक्षण संस्थाओं के बीच समन्वित तंत्र विकसित करने तथा मानव तस्करी और संगठित गिरोहों से जुड़े मामलों की जांच के लिए विशेष संयुक्त टास्क फोर्स गठित करने की भी मांग की।

एनसीआरबी आंकड़ों का दिया हवाला
जीतू पटवारी ने अपने पत्र में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में बच्चों के अपहरण के 11,594 मामले दर्ज हुए, जो महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे सबसे अधिक हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में ऐसे 7,058 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 11,594 हो गई, जो लगभग 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

गुमशुदगी के मामलों में भी प्रदेश चिंताजनक
पत्र में पटवारी ने कहा कि वर्ष 2024 में प्रदेश में 19,131 बच्चों के लापता होने के मामले दर्ज हुए। इनमें 15,282 लड़कियां और 4,886 लड़के शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देशभर में दर्ज बच्चों के अपहरण के कुल मामलों में 15 प्रतिशत से अधिक मामले अकेले मध्य प्रदेश से हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है।

'यह राजनीति नहीं, समाज का मुद्दा'
जीतू पटवारी ने कहा कि इन आंकड़ों को सामने रखने का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि सरकार का ध्यान एक गंभीर सामाजिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े संकट की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि पूरे समाज का विषय है और इस दिशा में सभी को मिलकर काम करना चाहिए।