राहुल गांधी के बालाघाट दौरे से DM-SP गायब, प्रशासन से सवाल: जीतू पटवारी बोले- आने वाले समय में अधिकारियों को देना होगा हिसाब

भोपाल। बालाघाट के आदिवासी बहुल क्षेत्र में बच्चों की मौत के मामले को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है। राहुल गांधी के बालाघाट दौरे के बाद भोपाल लौटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बालाघाट दौरा प्रभावित परिवारों की पीड़ा और संवेदनाओं को समझने के लिए था। राहुल गांधी ने जगला गांव में मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।

राहुल गांधी का उद्देश्य आम लोगों की वेदना समझना था
पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे का उद्देश्य आम लोगों की वेदना को व्यवस्था और सरकार के सामने लाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों और परिवारों से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सरकार पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बालाघाट सहित आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांगा।

अमित शाह के भोपाल दौरे से पहले पटवारी ने पूछे 6 सवाल
पटवारी ने भोपाल आ रहे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के समक्ष छह प्रमुख सवाल रखते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद मध्य प्रदेश की जनता को इन विषयों पर स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए।

कलेक्टर-एसपी की गैरमौजूदगी पर सवाल
जीतू पटवारी ने राहुल गांधी के बालाघाट दौरे के दौरान स्थानीय कलेक्टर और एसपी की गैर मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बालाघाट के कलेक्टर और एसपी से मुलाकात करना चाहते थे। पटवारी के मुताबिक, उन्होंने मुख्य सचिव से भी अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर बात की थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों अधिकारी वहां मौजूद नहीं रहे। पटवारी ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि आने वाले दिनों में अधिकारियों को अपने कार्य व्यवहार का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को संबंधित स्तरों पर उठाएगी और आगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा राष्ट्रपति तक शिकायत की जा रही है।

आदिवासी बच्चों का पैसा रैलियों में लगाना अपराध
पटवारी ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास और बजट को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी बच्चों के लिए निर्धारित संसाधनों और योजनाओं का इस्तेमाल उनके हित में होना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आदिवासी बच्चों का पैसा राजनीतिक आयोजनों और रैलियों में लगाया जा रहा है। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में गरीबी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और शिक्षा से जुड़े सवाल लंबे समय से मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल पांच जिले गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की बड़ी संख्या से प्रभावित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लंबे समय से भाजपा की सरकार होने के बावजूद इन क्षेत्रों में बुनियादी व्यवस्थाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।

शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर चुनौतियां हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के पोषण और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। पटवारी ने आरोप लगाया कि बच्चों और युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

भाजपा के मंत्री बोल रहे आधिकारी फोन नही उठाते
पटवारी ने भाजपा की कार्यसमिति की बैठक और संगठन और सरकार के बीच कथित मतभेदों का जिक्र भी किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेताओं और मंत्रियों के बयानों से सरकार और संगठन के बीच समन्वय की स्थिति पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे हैं। पटवारी ने भाजपा नेताओं के पूर्व में सामने आए बयानों का हवाला देते हुए कहा कि कभी मंत्री अधिकारियों के फोन नहीं उठाने की शिकायत करते हैं तो कभी मुख्यमंत्री तक फोन नहीं उठाने की बात कही जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार के भीतर ही संवाद और समन्वय की समस्या है तो आम जनता की शिकायतें कैसे सुनी जाएंगी। उन्होंने वन मंत्री नागर सिंह चौहान और मंत्री रामनिवास रावत के बीच सार्वजनिक मतभेदों, मंत्री प्रह्लाद पटेल द्वारा एसडीओ की नियुक्ति पर आपत्ति तथा जबलपुर में आईएएस अधिकारी अरविंद शाह को लेकर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की शिकायतों का भी उल्लेख किया। पटवारी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, “ये सरकार है या फिर सर्कस चल रहा है।

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