पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ऐलान कांग्रेस करेगी विभागों की सार्वजनिक समीक्षा: बोले-मुख्यमंत्री पहले अपना विभाग देखें, जनता को गुमराह करने की बजाय जवाब दें

MP-CG डेस्क. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया। जिसमें उन्होंने मंत्रियों और विभागों की कार्यों की दो साल की समीक्षा करने की बात कही है। पटवारी ने CM की इस प्रक्रिया को दिखावटी बताते हुए कहा- मुख्यमंत्री को समझना होगा कि राज्य का सबसे बड़ा विभाग उनके पास है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक आंकड़ों में साफ कहा था कि मध्य प्रदेश का गृह विभाग सबसे निकम्मा है।

पटवारी ने कहा कि जब केंद्र सरकार तक मध्य प्रदेश के गृह विभाग की नाकामी पर उंगली उठा चुकी है। तो सीएम को इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? समीक्षा की शुरुआत उन्हें अपने ही विभाग से करनी चाहिए। उन्होंने कहा- कृषि मंत्री के विभाग पर नकली बीज घोटाले, परमिट के दुरुपयोग, बीमा कंपनियों की मिलीभगत और CAG रिपोर्ट में स्पष्ट टिप्पणिया दर्ज हैं। अब मुख्यमंत्री बताएं कि क्या वे कृषि मंत्री पर कोई कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस विभाग की लापरवाही से 26 बच्चों की मौत हुई थी। नकली दवाइयों और कुपोषण पर भी सरकार का रवैया उदासीन है। 

कांग्रेस करेगी विभागों की सार्वजनिक समीक्षा
जीतू पटवारी ने मंगलवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि “मुख्यमंत्री ने रास्ता दिखा दिया है—अब कांग्रेस एक-एक मंत्री और विभाग की सार्वजनिक समीक्षा करेगी और पूरे प्रदेश के सामने इनका काला चिट्ठा खोलेगी।”उन्होंने भाजपा मंत्रियों को खुली चुनौती दी कि यदि कोई मंत्री खुद को ईमानदार बताता है, तो कांग्रेस उसका विभागीय काला चिट्ठा सार्वजनिक करेगी।"मुख्यमंत्री को, जनता को नहीं अपने मंत्रिमंडल को जवाब देंना चाहिए,पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री को दिखावटी समीक्षा नहीं, साहसिक कार्रवाई करनी चाहिए।“जनता सब देख रही है, अब आपके बचाव और बहानों का समय समाप्त हो चुका है।

स्कूल शिक्षा 50 लाख बच्चे गायब, बजट बढ़ा तो भ्रष्टाचार भी बढ़ा
मध्य प्रदेश में स्कूलो से गायब हुए बच्चों को लेकर भी जीतू पटवारी ने कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लगातार 50 लाख बच्चों का स्कूल शिक्षा व्यवस्था से गायब होना और बजट का 7 हजार करोड़ से बढ़कर 37 हजार करोड़ होना खुद में बड़ा भ्रष्टाचार है। शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए कि बच्चों की संख्या क्यों कम हो रही है और पैसा कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने टोल बंद होने का दावा किया था, जबकि सभी टोल पहले की तरह चालू हैं। क्या परिवहन मंत्री इस्तीफा देंगे? दूसरी और ग्रामीण विकास, सहकारिता, उपार्जन हर जगह घोटालों की लंबी सूची,उपार्जन घोटाले से लेकर सहकारिता में भारी भ्रष्टाचार और पंचायतों में अनियमितताओं पर भी मुख्यमंत्री आज तक मौन हैं।

गिरते पुल, टूटती सड़कें, 40% कमीशन का खेल
मध्य प्रदेश में पुल निर्माण अनियमितता और सड़क धंसने के मामलों को लेकर भी जीतू पटवारी ने सरकार को खरी-खरी सुनाई। जीतू पटवारी ने कहा कि बेतहाशा भ्रष्टाचार के कारण बने पुल 90 डिग्री पर झुक जाते हैं, सड़कें 100 मीटर तक धंस जाती हैं। क्या मुख्यमंत्री जी PWD मंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं? पटवारी ने चुनौती दी कि भाजपा का एक भी विधायक बताकर दिखाए कि उसके क्षेत्र में एक सरकारी काम बिना रिश्वत के होता है। उन्होंने कहा कि यह 40% कमीशन की सरकार है, जहाँ सत्ता का मुखिया “अलीबाबा” और बाकी मंत्री “चालीस चोर” की तरह काम कर रहे हैं।