मुरैना के जौरा में संजीवनी क्लिनिक में सेवाएं ठप: 25 लाख में बना था भवन, पुराने डॉक्टर के इस्तीफे से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, नए बीएमओ की मांग
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जौरा। आमजन को घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई संजीवनी क्लिनिक योजना जौरा में सवालों के घेरे में है। वार्ड क्रमांक 9 में करीब 25 लाख रुपए की लागत से तैयार संजीवनी क्लिनिक भवन होने के बावजूद लोगों को नियमित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर, पुराने अस्पताल भवन में शुरू की गई संजीवनी क्लिनिक की व्यवस्था भी करीब छह माह बाद चिकित्सक के इस्तीफे के साथ प्रभावित हो गई।
संजीवनी क्लीनिक के संचालन में ढिलाई से लोग परेशान
सरकार ने संजीवनी क्लिनिक योजना के माध्यम से लोगों को छोटी बीमारियों के इलाज, जांच, दवाइयां, इंजेक्शन, ड्रेसिंग और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं नजदीक उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा था। लेकिन जौरा में भवन निर्माण के बाद भी संचालन और चिकित्सकीय व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। लाखों रुपए खर्च होने के बाद यदि मरीजों को इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़े तो योजना की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
छह माह चली व्यवस्था, डॉक्टर के इस्तीफे के बाद प्रभावित हुई सेवा
जौरा के पुराने अस्पताल में संजीवनी क्लिनिक के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई थीं। इससे आसपास के लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें प्राथमिक इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बताया जाता है कि यह व्यवस्था करीब छह माह तक संचालित हुई, लेकिन बाद में डॉ. हरेंद्र डिंककर के इस्तीफा देने के बाद सेवाएं प्रभावित हो गईं।
जौरा सिविल अस्पताल का प्रभार पहाड़गढ़ बीएमओ के पास
वर्तमान में जौरा सिविल अस्पताल का प्रभार बीएमओ डॉ. अनुभा माहेश्वरी के पास है, जबकि वे पहाड़गढ़ की बीएमओ भी हैं। ऐसे में जौरा जैसे बड़े कस्बे के अस्पताल की जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक जौरा में स्थायी बीएमओ की पदस्थापना नहीं होती, तब तक अस्पताल और उससे जुड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन को लेकर सवाल बने रहेंगे।
भवन बना, अब संचालन का इंतजार
वार्ड 9 में करीब 25 लाख रुपए की लागत से तैयार भवन का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब वहां नियमित चिकित्सक, स्टाफ, दवाइयां और जांच सुविधाएं उपलब्ध हों। केवल भवन तैयार कर देना पर्याप्त नहीं है। जनता को वास्तविक स्वास्थ्य सेवा मिले, तभी संजीवनी क्लिनिक योजना का लाभ माना जाएगा। फिलहाल जौरा में एक ओर लाखों रुपए का भवन उपयोग के इंतजार में है, तो दूसरी ओर पहले शुरू की गई व्यवस्था भी स्थायी चिकित्सकीय प्रबंधन के अभाव में प्रभावित नजर आ रही है।
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