जबलपुर में जल संकट की आहट!: जिला जल अभावग्रस्त घोषित, निजी बोरिंग कराने पर रोक, बिना अनुमति बोरवेल खोदने पर सजा

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बढ़ते जल संकट को देखते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बड़ा आदेश जारी किया है। पूरे जिले को 30 जून तक के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इस आदेश के तहत अब बिना अनुविभागीय राजस्व अधिकारी की अनुमति के निजी बोरिंग नहीं किए जा सकेंगे। पेयजल के समान वितरण और गिरते जलस्तर को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।

BNS की धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई
निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग केवल पेयजल और घरेलू जरूरतों के लिए ही किया जा सकेगा। उल्लंघन करने पर म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।

बोरिंग कराने से पहले लेनी होगी अनुमति
प्रशासन ने साफ किया है कि जिन लोगों को निजी भूमि पर बोरिंग कराना है उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेनी होगी। वहीं जरूरत पड़ने पर निजी जल स्रोतों का अधिग्रहण भी किया जा सकेगा।