राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट हब की श्रेणी से डाउनग्रेड जबलपुर: फैसले के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, उपभोक्ता मंच ने केंद्रीय संचार मंत्री को भेजा पत्र

MP-CG डेस्क, केद्रीय संचार मंत्रालय ने 20 नवम्बर को आदेश जारी कर जबलपुर को राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट हब की श्रेणी से डाउनग्रेड कर दिया है। यह आदेश 24 नवम्बर से प्रभावशील हो गया है। इस फैसले से जबलपुर से भेजी जाने वाली स्पीड पोस्ट डाक अब गंतव्य तक पहुंचने में करीब 6 दिन का समय लेगी, जिससे स्पीड पोस्ट सेवा का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है।

रेलवे मेल सर्विसेस के मध्य प्रदेश सर्कल में अब तक भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर चार राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट हब कार्यरत थे, लेकिन इनमें से केवल जबलपुर को ही डाउनग्रेड किया गया है। हैरानी की बात यह है कि ग्वालियर सबसे छोटा कार्यालय होने के बावजूद उसे इस श्रेणी से नहीं हटाया गया। इसे जबलपुर के साथ किया गया भेदभाव बताया जा रहा है।

उपभोक्ताओं से अधिक शुल्क वसूलने का आरोप
डाउनग्रेड के बाद जब स्पीड पोस्ट की डाक 6 दिन में पहुंचेगी, तो उपभोक्ताओं से स्पीड पोस्ट का अतिरिक्त शुल्क वसूलना अनुचित बताया जा रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि ऐसी स्थिति में सामान्य डाक का शुल्क ही लिया जाना चाहिए, जबकि उनसे अब भी स्पीड पोस्ट का अधिक शुल्क वसूला जा रहा है। इसे उपभोक्ता संरक्षण कानून के खिलाफ बताया गया है।

केन्द्रीय संचार मंत्री को भेजा पत्र
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इस मामले को गंभीर बताते हुए केन्द्रीय संचार मंत्री, नई दिल्ली को जिला प्रशासन जबलपुर के माध्यम से पत्र भेजा है। पत्र में जबलपुर को पुनः राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट हब का दर्जा देने और उपभोक्ताओं के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने की मांग की गई है। मंच ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय वापस नहीं लिया गया तो उपभोक्ता हित में आगे आंदोलनात्मक कदम भी उठाए जा सकते हैं।