जबलपुर में स्कूल वाहन चालकों की वाहन जब्ती के खिलाफ हड़ताल: बच्चे और अभिभावक हुए परेशान, कलेक्ट्रेट पहुंच चालकों ने रखीं प्रमुख मांगें

जबलपुर। स्कूल वैन पर आरटीओ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में स्कूल वाहन चालक संघ ने मंगलवार को हड़ताल कर दी। हड़ताल के चलते स्कूल आने-जाने वाले बच्चों के परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यातायात विभाग ने हाल ही में कार्रवाई करते हुए कई स्कूल वाहनों को जब्त किया है जिससे वाहन चालकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वे वर्षों से निजी वाहनों के जरिए स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने का काम कर रहे हैं और इसी से परिवार का भरण पोषण होता है। चालकों का कहना है कि वे नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं लेकिन अचानक बड़े स्तर पर की गई कार्रवाई से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

आरटीओ कार्यालय से नहीं मिली राहत, कलेक्टर से मिलने पहुंचे
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वे अपनी समस्याएं लेकर आरटीओ कार्यालय पहुंचे थे लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। उन्हें कलेक्टर से मिलने की सलाह दी गई। इसके बाद मंगलवार को संघ के सदस्य सदर पेंटीनाका चौक पर एकत्रित हुए और बैठक के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगें रखीं। चालकों ने कलेक्टर से जब्त वाहनों के मामले में राहत देने और स्कूली परिवहन को लेकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की मांग की।

स्कूलों के बाहर हुई थी कार्रवाई
दरअसल बीते दिनों आरटीओ और पुलिस की संयुक्त टीम ने स्कूलों के बाहर स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों की जांच की थी। इस दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले बताए गए कई वाहनों को जब्त किया गया था। इसी कार्रवाई के विरोध में वाहन चालक संघ ने हड़ताल का निर्णय लिया।

संघ की प्रमुख मांगें
स्कूल वाहन चालक संघ ने प्रशासन के सामने कई मांगें रखी हैं। प्रमुख रूप से आरटीओ द्वारा मान्य अधिकृत विक्रेता द्वारा फिटेड सीएनजी किट से संचालित पेन/ईको को स्कूल के परिवहन में उपयोग हेतु लिखित अनुमती प्रदान की जावे, 7 सीटर याहन को कम से कम 12 स्कूली बच्चों के परिवहन की अनुमती प्रदान की जाये, जिन स्कूल पाहन चालकों का लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं है, उनके लाइसेंस का नवीनीकरण शिविर के माध्यम से किया जाये, सुव्यवस्थित आदागमन के लिए बच्चों के बेग रखने हेतु कैरियर की अनुमति प्रदान की जावे, ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों के परिवहन पर कार्यपाही की जाये, क्योंकि शासन द्वारा ई-रिक्शा का स्कूल में उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से समस्त स्कूली वेन एवं ऑटो चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए

मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन की चेतावनी
संघ के सदस्यों ने कहा कि वे स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं लेकिन प्रशासन को चालकों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आगे आंदोलन किया जाएगा।

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