सौरभ शर्मा RTO और मनी लॉन्ड्रिंग केस: MP हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, पत्नी की सर्जरी का हवाला देकर मांगी थी 60 दिन की जमानत

जबलपुर। बहुचर्चित आरटीओ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उनकी 60 दिन की अस्थाई जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट में सौरभ शर्मा की पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति सामने नहीं आई है। साथ ही उनकी देखभाल के लिए परिवार के अन्य सदस्य भी उपलब्ध हैं। ऐसे में अस्थायी जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।

60 दिन की अंतरिम जमानत करी थी मांग
दरअसल, सौरभ शर्मा ने अपनी पत्नी दिव्या तिवारी की प्रस्तावित साइनस सर्जरी और दो नाबालिग बच्चों की देखभाल का हवाला देते हुए 60 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि ऑपरेशन के दौरान पत्नी की देखभाल के लिए पति की उपस्थिति आवश्यक है और परिवार में कोई अन्य जिम्मेदार सदस्य मौजूद नहीं है।

पेश दावा को बताया गलत
हालांकि जांच एजेंसियों ने इस दावे का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि सौरभ शर्मा के आर्थिक नेटवर्क से कई रिश्तेदार और सहयोगी जुड़े रहे हैं। ऐसे में परिवार की देखभाल के लिए कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने का दावा सही नहीं है।

सौरभ शर्मा की अस्थायी जमानत याचिका खारिज
गौरतलब है कि इससे पहले जिला अदालत और हाईकोर्ट सौरभ शर्मा की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर चुके हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका भी वापस लेने के बाद निरस्त हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट और जांच एजेंसियों के तर्कों को आधार मानते हुए सौरभ शर्मा की अस्थायी जमानत याचिका खारिज कर दी।