जबलपुर में अनाज उपार्जन घोटाला : सीड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी पर 39 लाख का गबन करने का आरोप, डायरेक्टरों समेत 9 के खिलाफ मामला दर्ज

जबलपुर। शहर के पाटन क्षेत्र में सरकारी अनुदान और उपार्जन से जुड़ी राशि के कथित गबन का बड़ा मामला सामने आया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की शिकायत पर पाटन थाना पुलिस ने बेगमगंज सीड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज, जाली बैंक खाते और कथित फर्जी किसानों के नाम पर करीब 39.67 लाख रुपए की शासकीय राशि का गबन किया गया।

शिकायत के बाद कार्रवाई की गई
जानकारी के अनुसार सहायक संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग रवि कुमार आम्रवंशी की लिखित शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। मामले में कंपनी के छह डायरेक्टर सचिन दुबे, रंजना पांडे, संदीप दुबे, अंशुल बर्मन, नेहा पांडे और उमा सिंह सहित प्रबंधक मनीष चौरसिया, लेखापाल कमलेश साहू और कंप्यूटर ऑपरेटर नीलेश विश्वकर्मा को आरोपी बनाया गया है।

बिना बैठक के जारी किए गए नियुक्ति पत्र
जांच में सामने आया कि कंपनी के रिकॉर्ड में संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए किसी बैठक, प्रस्ताव या स्वीकृति का उल्लेख नहीं मिला। इसके बावजूद प्रबंधक, लेखापाल और कंप्यूटर ऑपरेटर के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए। जांच दल को मिले दस्तावेजों में नियुक्ति पत्रों पर तिथि दर्ज नहीं थी और कई दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षरों में भी असंगतियां पाई गईं। जांच रिपोर्ट में इन्हें नियम विरुद्ध और संदिग्ध बताया गया है।

पात्रता साबित करने के लिए दिखाया दूसरे का बैंक खाता
अनाज उपार्जन कार्य प्राप्त करने के लिए संस्था के पास 50 लाख रुपए की नकद राशि या क्रेडिट लिमिट होना अनिवार्य है। आरोप है कि इस शर्त को पूरा दिखाने के लिए कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक का एक खाता प्रस्तुत किया। सत्यापन के दौरान पता चला कि संबंधित बैंक खाता कंपनी के नाम पर संचालित ही नहीं था वहीं किसानों की जो सूची जमा की गई थी उसमें सदस्यों के पते और शेयर संबंधी आवश्यक विवरण भी उपलब्ध नहीं थे।

फोन कॉल से खुला फर्जीवाड़े का राज
जांच के दौरान अधिकारियों ने कंपनी द्वारा प्रस्तुत किसानों की सूची में दर्ज मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया। कई लोगों ने खुद को कंपनी का सदस्य होने से इनकार कर दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ की रिपोर्ट में भी वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई। जांच में आरोप है कि प्रासंगिक व्यय, हैंडलिंग चार्ज और कमीशन के नाम पर 39 लाख 67 हजार 781 रुपए की सरकारी राशि का अनुचित लाभ लिया गया।

पुलिस ने शुरू की जांच
मामले की पुष्टि होने के बाद विभागीय अधिकारियों ने पाटन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। मामले की जांच थाना प्रभारी गोपीन्द्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में की जा रही है। पुलिस आरोपियों की भूमिका, दस्तावेजों की सत्यता और आर्थिक लेन देन की विस्तृत पड़ताल कर रही है।