जबलपुर में बच्चों को दी जाने वाली सिरप जांच में फेल: इस्तेमाल पर लगी रोक, सभी सरकारी अस्पतालों में अलर्ट
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सीएमएचओ कार्यालय, जबलपुर।
जबलपुर में बच्चों को दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण दवा गुणवत्ता जांच में फेल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसके उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पैरासिटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन आईपी 125एमजी/5एमएल के एक विशेष बैच को ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भोपाल की जांच में अमानक पाया गया है।
बैच को किया असुरक्षित घोषित
17 मार्च को आई परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस बैच को असुरक्षित घोषित किया जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिलेभर के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को इस दवा के वितरण और उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
दवा तुरंत हटाने के निर्देश दिए
सीएमएचओ कार्यालय ने सिहोरा, पाटन, पनागर, शहपुरा और बरगी सहित सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट किया है। साथ ही एल्गिन अस्पताल, रांझी अस्पताल, मनमोहन नगर अस्पताल और सभी संजीवनी क्लीनिकों को अपने स्टॉक की जांच कर संबंधित बैच की दवा तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
असुरक्षित घोषित दवा का विवरण
असुरक्षित घोषित दवा का नाम पैरासिटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन आईपी 125एमजी/5एमएल जिसका बैच नंबर 41507 है, जिसके निर्माता कंपनी मेसर्स जेनिथ ड्रग्स लिमिटेड, इंदौर तथा दवा की निर्माण तिथि 11/2024 और एक्सपायरी 10/2026 की दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित बैच की दवा का उपयोग किसी भी स्थिति में न किया जाए।
सीएमएचओ ने बताई अमानक की वजह
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी ने बताया कि विभागीय नीति के तहत स्टोर में रखी दवाइयों की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और एनएबीएल रिपोर्टिंग के आधार पर ही दवाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित बैच के सैंपल को सिरप में क्लंप्स यानी पार्टिकल्स के प्रीसिपिटेट होने के कारण अमानक घोषित किया गया है।
सीएमएचओ के मुताबिक दवा की कंटेंट या स्ट्रेंथ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं पाई गई है, लेकिन गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट में जहां-जहां यह बैच उपलब्ध है, वहां से इसे वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर इस बैच के वितरण और उपयोग पर रोक लगाई गई है, ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

