पंचगव्य शोध घोटाला: 3.50 करोड़ की परियोजना के आरोपों से विश्वविद्यालय प्रशासन का इनकार

जबलपुर। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडीजीनस कैटल रिसर्च सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ पंचगव्य प्रोडक्ट्स परियोजना के तहत चल रहे शोध कार्य में कथित घोटाले के आरोपों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया है। रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परियोजना के दौरान किए गए सभी क्रय-विक्रय, यात्राएं और भुगतान शासन के नियमों के अनुरूप किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सभी देयकों का भुगतान ऑडिट के बाद ही किया गया है तथा परियोजना के सभी निर्धारित उद्देश्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

2012 में मिली थी 3.50 करोड़ की स्वीकृति
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडीजीनस कैटल रिसर्च सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ पंचगव्य प्रोडक्ट्स परियोजना को 9 जून 2012 को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति आरकेव्हीवॉय RKVY द्वारा 350 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी।

परियोजना की रूपरेखा डॉ. वाईपी. साहनी, प्राध्यापक, पशु चिकित्सा एवं भेषज विष विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें इस परियोजना का प्रमुख अन्वेषक नियुक्त किया गया था।

परियोजना के उद्देश्य किए गए पूर्ण
प्रशासन के अनुसार परियोजना का मुख्य उद्देश्य गौवंश के गोबर एवं गोमूत्र से पंचगव्य उत्पादों का निर्माण तथा स्वदेशी और विदेशी संकर गौवंश के गोबर एवं गोमूत्र से तैयार पंचगव्य उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन करना था। विश्वविद्यालय का दावा है कि परियोजना के दोनों ही उद्देश्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

क्या हैं आरोप
गौरतलब है कि पंचगव्य शोध कार्य में कथित अनियमितताओं की शिकायत संभाग आयुक्त तक पहुंची थी, जिसके बाद कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर जांच समिति गठित की गई। जांच की जिम्मेदारी डिप्टी कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी और जिला कोषालय अधिकारी विनायकी लकरा को सौंपी गई थी।

आरोप लगाए गए थे कि लगभग 1 करोड़ 92 लाख रुपये में गोबर, गोमूत्र, गमले, कच्चा पदार्थ और मशीनों की खरीदी की गई। जबकि बाजार में इन मशीनों की कीमत 15 से 20 लाख रुपये बताई जा रही है साथ ही, रिसर्च के नाम पर अधिकारियों द्वारा 20 से अधिक बार हवाई यात्राएं किए जाने का भी आरोप है

वाहन और यात्राओं पर दी सफाई
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में एक वाहन क्रय करने का प्रावधान था, जिसे मध्यप्रदेश शासन के क्रय-विक्रय नियमों के तहत खरीदा गया। परियोजना संचालन हेतु वाहन का उपयोग किया गया।

इसके अलावा, DPR में यात्रा भत्ता का भी प्रावधान था, जिसके अंतर्गत परियोजना से संबंधित यात्राएं की गईं। प्रत्येक वर्ष परियोजना में हुए क्रय-विक्रय का ऑडिट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समय-समय पर आरकेव्हीवॉय को प्रस्तुत किया गया है।

प्रशासन का दावा
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि परियोजना पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संचालित की गई है और लगाए गए आरोप तथ्यहीन एवं भ्रामक हैं।