MP में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका: पुरुष अ​भ्यर्थियों ने 100% महिला आरक्षण को दी चुनौती; कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 15 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। महिलाओं को 100 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रावधान को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि जेंडर के आधार पर इस तरह का भेदभाव क्यों किया गया। कोर्ट ने इस पर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की गई है।

क्या है पूरा मामला
प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर के 800 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। यह भर्ती मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 2 अप्रैल 2026 को जारी विज्ञापन नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर भर्ती परीक्षा-2026 के तहत की जा रही है।

याचिकाकर्ता की भर्ती के आरक्षण नियमों पर आपत्ति
संतोष कुमार लोधी समेत कई पुरुष अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा कि नर्सिंग ऑफिसर के सभी पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, जिससे योग्य पुरुष उम्मीदवार आवेदन से पूरी तरह वंचित हो गए हैं। उनका कहना है कि यह प्रावधान भर्ती नियम-2023 के खिलाफ है, जिसमें जेंडर आधारित कोई प्रतिबंध नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद का दिया हवाला 
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल ने दलील दी कि पुरुष और महिला दोनों एक ही नर्सिंग कोर्स करते हैं और दोनों के पास समान योग्यता व पंजीकरण होता है। ऐसे में केवल जेंडर के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से बाहर करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। आरक्षण नियमों में शत-प्रतिशत किसी एक वर्ग को लाभ देने से बाकी लोगों को भर्ती प्रक्रिया से वंचित होना पड़ रहा है।

याचिका में की गई मांग

याचिका में मांग की गई है कि भर्ती विज्ञापन के उस हिस्से को निरस्त किया जाए, जिसमें 100 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब मामले में 15 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, जहां सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट आगे इस मामले को लेकर निर्देश जारी कर सकता है।