जबलपुर स्वास्थ्य विभाग का लाखों का बजट खर्च..नतीजा जीरो: NHM ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, संजीवनी क्लीनिक को नहीं मिला क्वालिटी सर्टिफिकेट

जबलपुर। जिला स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। इस बार मामला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत शहरी क्षेत्रों की संजीवनी क्लीनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जारी की गई राशि के उपयोग से जुड़ा है। लाखों खर्च होने के बावजूद जमीनी नतीजे शून्य मिलने पर राज्य स्तर से जवाब मांगा गया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2025-26 में जिले की शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के अनुरूप विकसित कर उनका प्रमाणीकरण कराने के उद्देश्य से 58 संजीवनी क्लिनिकों के लिए प्रति संस्था 1 लाख रुपए के हिसाब से कुल 58 लाख रुपए आवंटित किए गए थे।

खर्च भी कर दिए गए 56.98 लाख रुपए
दस्तावेजों के अनुसार इस राशि में से 56.98 लाख रुपए खर्च भी कर दिए गए, लेकिन राज्य स्तर पर हुई समीक्षा में सामने आया कि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान जबलपुर जिले की एक भी शहरी स्वास्थ्य संस्था का एनक्यूएएस प्रमाणीकरण नहीं कराया गया, इतना ही नहीं किसी भी संस्था को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार किए जाने के प्रमाण भी नहीं मिले।

इनको हुआ नोटिस जारी
मामले को गंभीर मानते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर मिशन संचालक की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी, सहायक शहरी कार्यक्रम प्रबंधक संदीप नामदेव, जिला क्वालिटी मॉनिटर शिखा गर्ग और जिला लेखा प्रबंधक रेखा साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

15 दिनों के भीतर देना था जवाब
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 15 दिनों के भीतर यह बताया जाए कि संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं के एनक्यूएएस प्रमाणीकरण की दिशा में क्या कार्रवाई की गई साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि संतोषजनक जवाब या कार्यवाही नहीं मिली तो इस मद में जारी राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

नोटिस की मियाद हुई खत्म
सूत्र के अनुसार नोटिस में दी गई मियाद खत्म होने के बाद भी संबंधित अधिकारी अपना जबाव प्रस्तुत नहीं कर पाएं हैं। जिसके बाद अब उन पर रिकवरी और एफआईआर की तलवार लटक रही है।

हमारे कार्यकाल का नहीं है मामला
वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी का कहना है कि यह मामला उनके कार्यकाल से जुड़ा नहीं है बल्कि तत्कालीन पदस्थ सीएमएचओ के समय का है। अब देखना होगा कि जांच और जवाब के बाद जिम्मेदारी किस पर तय होती है।