जबलपुर की दूषित पेयजल व्यवस्था पर NGT सख्त: नालों के बीच से गुजर रहीं पेयजल पाइपलाइनें, अधिकारियों की लापरवाही पर जताई कड़ी नाराजगी

जबलपुर। नालों के बीच से गुजर रही पेयजल पाइपलाइन और दूषित पानी की शिकायतों को लेकर एनजीटी ने जिला प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि पूर्व आदेश के बावजूद अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण तक नहीं किया जो गंभीर लापरवाही है। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जिला प्रशासन और नगर निगम को संयुक्त निरीक्षण कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग अभाव से नहीं हुआ निरीक्षण
सुनवाई के दौरान एनजीटी को बताया गया कि अप्रैल 2026 में गठित नोडल एजेंसी भी प्रशासनिक असहयोग के कारण मौके का निरीक्षण नहीं कर सकी एजेंसी में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के पी सोनी शामिल हैं। नोडल एजेंसी ने 16 जुलाई को ट्रिब्यूनल को सूचित किया कि जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग के अभाव में निरीक्षण संभव नहीं हो पाया।

समय सीमा बीतने के बाद भी रिपोर्ट नहीं की गई पेश
याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉ. पी.जी नाजपांडे और रजत भार्गव ने दावा किया है कि जबलपुर की लगभग 80 प्रतिशत पेयजल पाइपलाइन नालियों के बीच से गुजर रही हैं जबकि शहर का करीब 47 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है इसी मुद्दे को लेकर मार्च 2026 में दायर याचिका पर एनजीटी ने अप्रैल में एक माह के भीतर रिपोर्ट मांगी थी लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई।

समन्वय की कमी को गंभीर मानते हुए की नाराजगी व्यक्त
10 जुलाई की सुनवाई में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी ट्रिब्यूनल को बताया कि नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग के अभाव में संयुक्त निरीक्षण नहीं हो सका। इस पर न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार की पीठ ने विभागों के बीच समन्वय की कमी को गंभीर मानते हुए नाराजगी व्यक्त की।

निरीक्षण कर दो सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देश
एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर दो सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए हैं कि जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को तत्काल पत्र भेजकर निरीक्षण में पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराया जाए।