MP के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में 100 प्रतिशत महिला आरक्षण मामला: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 5 जनवरी को

MP-CG डेस्क, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर महिलाओं को सौ प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया है, जिससे पुरुष उम्मीदवारों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। इस मामले पर सोमवार को जस्टिस अमित सेठ और जस्टिस हिमांशु जोशी की अवकाशकालीन युगलपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की गई है।

हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
जबलपुर निवासी नौशाद अली की ओर से यह याचिका दायर की गई है, जिसकी पैरवी अधिवक्ता विशाल बघेल ने की। याचिका में बताया गया कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी ग्रुप-1 सब ग्रुप-2 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के विज्ञापन में शासकीय नर्सिंग कॉलेजों के लिए कुल 286 पदों पर केवल महिला उम्मीदवारों को ही पात्र माना गया है। इन पदों में 40 एसोसिएट प्रोफेसर, 28 असिस्टेंट प्रोफेसर और 218 सिस्टर ट्यूटर के पद शामिल हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में पुरुष उम्मीदवारों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया है, जो न केवल भर्ती नियमों बल्कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों का भी उल्लंघन है।

5 जनवरी को सरकार रखेगी अपना पक्ष
याचिका में यह भी दलील दी गई कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जा रही यह भर्ती संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के विपरीत है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी प्रकरण में निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का भी उल्लंघन किया गया है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी, जिसमें सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा।