जबलपुर के नए मास्टर प्लान में देरी पर हाईकोर्ट सख्त: प्रमुख सचिव और टीएनसीपी संचालक से मांगा शपथपत्र, पूछा- कब तक प्रकाशित होगा नया प्लान

जबलपुर। नए मास्टर प्लान को लागू करने में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक रूसिया की युगलपीठ ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव और नगर तथा ग्राम निवेश के संचालक से शपथपत्र पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि 31 जनवरी 2026 को मास्टर प्लान की प्रक्रिया को लेकर जानकारी दिए जाने के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई और नया मास्टर प्लान कब तक प्रकाशित किया जाएगा इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।

2021 में खत्म हो चुका है पुराना मास्टर प्लान
मामले में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया कि जबलपुर का मौजूदा मास्टर प्लान 2021 में समाप्त हो चुका है। लेकिन अब तक नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। याचिका के अनुसार 2014 में जबलपुर शहर की सीमा में 62 नए गांव शामिल किए गए थे। इन क्षेत्रों के लिए नया मास्टर प्लान नहीं होने से निर्माण, कारोबार और अन्य विकास कार्यों से जुड़े मामलों में नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जनवरी में बताया था कि प्रारूप तैयार है
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि 31 जनवरी 2026 को ज्वाइंट डायरेक्टर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जबलपुर की ओर से पत्र जारी कर बताया गया था कि मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार है और शासन की स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। इसके बाद करीब आठ महीने बीतने के बावजूद मास्टर प्लान के प्रकाशन और लागू होने की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई इसी पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों से अब समयसीमा स्पष्ट करने को कहा है।

पहले भी मांगी गई थी प्रगति रिपोर्ट
इस मामले में कोर्ट पहले भी शासन को मास्टर प्लान की प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे चुका है। याचिकाकर्ता के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट में मास्टर प्लान को जल्द लागू करने की बात कही गई थी। अब हाईकोर्ट ने अधिकारियों से शपथपत्र के जरिए स्पष्ट जवाब मांगा है कि आखिर नया मास्टर प्लान कब तक प्रकाशित और लागू होगा।

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