MPPSC मुख्य परीक्षा-2025 से हटा स्टे: हाईकोर्ट ने दी एग्जाम कराने की अनुमति, आरक्षण-मेरिट पर सुनवाई जारी रहेगी

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 पर 25 मार्च से लागू अंतरिम स्थगन आदेश गुरुवार को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग को मुख्य परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिल गई है।

25 मार्च से लागू स्थगन आदेश समाप्त
उल्लेखनीय है कि राज्य सेवा परीक्षा-2025 के परिणाम और आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने 25 मार्च और दो अप्रैल 2025 को मुख्य परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाई थी। इन याचिकाओं में वर्गवार कट-ऑफ अंक सार्वजनिक न करने, आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को अनारक्षित पदों पर चयनित न किए जाने तथा आयु सीमा छूट लेने वाले अभ्यर्थियों के अनारक्षित वर्ग में माइग्रेशन संबंधी नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

आरक्षण, मेरिट और माइग्रेशन से जुड़े मूल प्रश्न अभी भी विचाराधीन
गुरुवार को युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई देर शाम तक नहीं हो सकी। इस पर याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ताा रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह व पुष्पेंद्र कुमार शाह ने स्वयं आग्रह किया कि अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित न हो, इसलिए अंतरिम रोक हटाई जाए और शेष कानूनी मुद्दों पर अलग से सुनवाई की जाए। युगलपीठ ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। पीएससी की ओर से अधिवक्ता पराग तिवारी उपस्थित रहे। आरक्षण, मेरिट और माइग्रेशन से जुड़े मूल कानूनी प्रश्नों पर अगली सुनवाई 17 जुलाई 2026 को होगी।