जबलपुर हाईकोर्ट में पदोन्नति आरक्षण मामले में सुनवाई: अजाक्स ने पेश की दलीलें, SC-ST की आबादी 36 प्रतिशत, अगली सुनवाई 13 जनवरी को

जबलपुर। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बनाए गए प्रमोशन नियम-2025 को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई मंगलवार को हाई कोर्ट में हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष अजाक्स की ओर से करीब डेढ़ घंटे तक दलीलें रखी गईं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी तय की है। 

अजाक्स ने हाईकोर्ट के सामने रखा पक्ष
अजाक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. केएस चौहान और रामेश्वर सिंह ठाकुर ने प्रमोशन नियम-2025 के उप नियम 11 (1,2,3) सहित अन्य प्रावधानों को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि नियमों में आरक्षित वर्ग की ग्रेडेशन सूची बनाने और मेरिट के आधार पर पदोन्नत कर्मचारियों को भी आरक्षित वर्ग में गिनने का प्रावधान है, जबकि एससी-एसटी के लिए मेरिट प्रमोशन का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र
दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले के अनुसार पहले अनारक्षित वर्ग में प्रमोशन होना चाहिए। साथ ही कहा गया कि प्रमोशन में क्रीमीलेयर लागू करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। अजाक्स ने यह भी तर्क रखा कि प्रदेश में एससी-एसटी की आबादी 36 प्रतिशत होने के बावजूद उच्च पदों पर उनका प्रतिनिधित्व केवल 7 से 18 प्रतिशत है।