प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त : मेरिट लिस्ट को किया अंतिम निर्णय के अधीन, सरकार और कर्मचारी चयन मंडल से दो हफ्ते में मांगा जवाब, नोटिस जारी

भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 के परिणामों में कथित गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकल पीठ ने मेरिट लिस्ट को अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। साथ ही राज्य शासन व मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।

क्या है पूरा मामला?
नरसिंहपुर निवासी सोनम अगरैया समेत अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका में भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि नियमों के मुताबिक केवल आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारकों को ही 5% बोनस अंक दिए जाने थे।
इसके बावजूद करीब 14,964 अभ्यर्थियों ने स्वयं को पात्र बताते हुए यह बोनस हासिल कर लिया। याचिका में कहा गया कि आरसीआई के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में इतने अधिक पंजीकृत पेशेवर ही नहीं हैं, जिससे बड़े पैमाने पर पात्रता संदिग्ध लगती है।

बिना सत्यापन बांट दिए बोनस अंक
मामले का सबसे गंभीर पहलू यह सामने आया कि अभ्यर्थियों से आरसीआई पंजीकरण संख्या या प्रमाण-पत्र तक नहीं मांगा गया। केवल सॉफ्टवेयर में दर्ज स्वयं-घोषणा के आधार पर बोनस अंक दे दिए गए। इतना ही नहीं लोक शिक्षण संचालनालय ने जनवरी 2026 में इस विसंगति को लेकर आगाह भी किया था, लेकिन इसके बावजूद किसी प्रकार का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया।

याचिका में हाईकोर्ट से की गई मांग
याचिकाकर्ताओं ने 27 फरवरी 2026 को जारी मेरिट सूची को निरस्त करने और केवल वैध प्रमाण-पत्र धारकों को बोनस अंक देकर नई मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग की है। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अनिश्चितता बनी हुई है।