MP नर्सिंग घोटाला में बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने 245 कॉलेजों के हजारों छात्रों को दी राहत, फर्जी कॉलेजों पर रोक बरकरार

जबलपुर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट ने हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई जांच में सूटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की लंबित परीक्षाएं कराने और परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, जांच में संदेह के घेरे में आए संस्थानों पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायाधीश बी.पी. शर्मा की युगलपीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।

9 हजार विद्यार्थियों का भविष्य खुला
सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने न्यायालय से लंबित परीक्षाएं आयोजित करने और परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी थी। इस पर हाईकोर्ट ने सत्र 2022-23 के जीएनएम प्रथम वर्ष के परिणाम घोषित करने तथा सत्र 2021-22 के करीब 9 हजार विद्यार्थियों के जीएनएम तृतीय वर्ष की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी।

इतने कॉलेजों को मिली राहत
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राहत केवल उन्हीं संस्थानों को मिलेगी जो सीबीआई जांच में निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। अदालत के अनुसार 695 जांचाधीन नर्सिंग कॉलेजों में से 156 कॉलेज सीधे तौर पर सूटेबल पाए गए, 89 कॉलेज कमियां दूर करने के बाद उपयुक्त घोषित किए गए। इन 245 कॉलेजों के विद्यार्थियों की परीक्षा और परिणाम संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

फर्जी कॉलेजों पर अब भी शिकंजा
याचिकाकर्ता पक्ष ने जांच में अनुपयुक्त पाए गए कॉलेजों के छात्रों को राहत देने का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि बाकी संस्थानों की परीक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों पर फिलहाल रोक जारी रहेगी।