ई-अटेंडेंस अनिवार्यता के खिलाफ दायर याचिका वापस: शिक्षकों की नई पिटिशन की तैयारी; HC में खामियों पर उठाए थे सवाल

MP-CG डेस्क, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ई-अटेंडेंस अनिवार्यता के खिलाफ दायर याचिका को बुधवार को वापस ले लिया गया। शिक्षकों की ओर से पेश अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे नए तथ्यों के साथ एक फ्रेश याचिका दाखिल करना चाहते हैं। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए पुरानी याचिका का निपटारा कर दिया।

कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिका में जिस नियम का हवाला दिया गया है, वह अब केवल नई पिटिशन में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। क्योंकि पुरानी याचिका में दिए आधारों पर दूसरे मामलों में पहले ही निर्णय दिए जा चुके हैं।

27 शिक्षकों ने उठाए थे ऐप की सुरक्षा और तकनीकी खामियों पर सवाल

जबलपुर के शिक्षक मुकेश सिंह बरकड़े सहित 27 शिक्षकों ने हमारे शिक्षक ई-ऐप की अनिवार्यता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ऐप सुरक्षित नहीं है, इससे डेटा लीक और साइबर फ्रॉड की घटनाएं सामने आई हैं। रोजाना उपस्थिति दर्ज कराना तकनीकी रूप से मुश्किल है। ऐप को एक निजी संस्था संचालित कर रही है, जो शिक्षकों का संवेदनशील डेटा कलेक्ट कर रही है। निजी डेटा संग्रहण के केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई है।

शिक्षकों ने यह भी बताया था कि प्रदेश में कई शिक्षकों के बैंक खातों से रुपए निकाले गए और निजी जानकारी लीक होने की शिकायतें आईं। कुछ जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने भी इन शिकायतों की पुष्टि करते हुए पत्र लिखे थे। डीपीआई ने स्वीकार किया था कि कुछ मामलों में फ्रॉड की घटनाएं सामने आई हैं।

ऐप सुरक्षित, सर्वर या नेटवर्क की कोई समस्या नहीं

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि ई-अटेंडेंस सिस्टम पहले भी वैध और सुरक्षित पाया गया है। सरकार के अनुसार ऐप को डेटा सेफ्टी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सर्वर और नेटवर्क व्यवस्था सुचारू है, दैनिक उपस्थिति प्रक्रिया में किसी तकनीकी बाधा का दावा गलत है।

नई याचिका होगी नए तथ्यों पर आधारित

मामले में बुधवार को याचिकाकर्ताओं ने पुरानी पिटिशन वापस लेकर नई याचिका दायर करने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने यह अनुमति देते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया।