हाईकोर्ट ने कांग्रेसियों को राजस्थान पुलिस को सौंपने पर जताई नाराजगी: पूछा- कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई? भोपाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने कांग्रेस आईटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं को वैधानिक प्रक्रिया के बिना राजस्थान पुलिस को सौंपने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान भोपाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिना न्यायिक आदेश या ट्रांजिट रिमांड के आरोपियों को दूसरे राज्य की पुलिस को सौंपना प्रथम दृष्टया अवैध प्रतीत होता है।
कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर मानते हुए जहांगीराबाद स्थित पीटीआरआई के 20 अप्रैल रात 2 बजे से 21 अप्रैल शाम 5 बजे तक के सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

27 अप्रैल को तीनों कार्यकर्ता हाईकोर्ट में पेश होंगे
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बिलाल खान, इनाम अहमद और निखिल प्रजापति को 27 अप्रैल को अनिवार्य रूप से हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। साथ ही कहा गया कि याचिका लंबित रहने के दौरान आरोपी राजस्थान की संबंधित अदालत में कानूनी राहत लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

फर्जी पत्र वायरल मामले से जुड़ा विवाद
मामला जयपुर में दर्ज उस प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से कथित फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में जयपुर पुलिस भोपाल पहुंची थी और तीन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। इस कार्रवाई को राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी।

पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश
हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पूरे घटनाक्रम की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिरासत से लेकर राजस्थान पुलिस को सौंपे जाने तक की पूरी प्रक्रिया की जांच होगी।