जब थानों में पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं, तो वे लोगों को कैसे सुरक्षा देंगे: हाईकोर्ट ने पूर्व महापौर प्रभात साहू सहित अन्य को नोटिस जारी किया
Published:
2 min read

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट- फाइल फोटो।
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने जबलपुर के पूर्व महापौर प्रभात साहू व पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मामला राजनीतिक दबाव में पीड़ित पुलिसकर्मी के ही विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के रवैये को चुनौती से संबंधित है।
वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट व वर्दी फाड़ने का मामला
हाईकोर्ट ने नेताओं के दबाव में पुलिस अधिकारियों द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। वाहन चेकिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी से मारपीट और उसकी वर्दी फाड़ने के मामले में उल्टे उसी पुलिसकर्मी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने को हाई कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही निरूपित किया है।
हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
जबलपुर निवासी अधिवक्ता मोहित वर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि जब थानों में पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो वे आम जनता को कैसे सुरक्षा देंगे। यह भी सवाल भी उठाया कि वीडियो वायरल होने और पुलिस कर्मी की शिकायत से आरोपियों की पहचान स्पष्ट होने के बावजूद नेताओं के नाम एफआईआर में क्यों नहीं जोड़े गए और मामला अज्ञात के विरुद्ध क्यों दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को पुलिस विभाग का मनोबल गिराने वाला बताया। इसके साथ ही आगामी सुनवाई में लार्डगंज थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दोनों एफआईआर की केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मोहित वर्मा , वकील

