हाईकोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक: MP में RTO चेक पोस्ट फिलहाल नहीं खुलेंगे, ट्रांसपोर्टरों को मिली बड़ी राहत

जबलपुर। मध्य प्रदेश में बंद पड़े परिवहन चेक पोस्टों को दोबारा शुरू करने के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने अपने ही पूर्व आदेश पर स्टे देते हुए चेक पोस्ट दोबारा चालू करने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इस फैसले से प्रदेशभर के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों और वाहन संचालकों को बड़ी राहत मिली है।

दरअसल, हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 16 अप्रैल 2026 को अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि प्रदेश के सभी बंद परिवहन चेक पोस्ट 30 दिनों के भीतर फिर से शुरू किए जाएं। जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने माना था कि 30 जून 2024 को चेक पोस्ट बंद करने का सरकारी फैसला कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग और 2018 के स्टे ऑर्डर के विपरीत है। कोर्ट ने कहा था कि सड़क सुरक्षा, ओवरलोडिंग रोकने और परिवहन नियमों के पालन के लिए चेक पोस्ट आवश्यक हैं।

पुनर्विचार याचिका पर हुई सुनवाई
मामले में भोपाल के ट्रांसपोर्टर अमन भोंसले की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसी आदेश पर स्टे दे दिया। जिसके बाद चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया थम गई है।

जुलाई 2024 से बंद हैं चेक पोस्ट
प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2024 से अंतरराज्यीय परिवहन चेक पोस्ट बंद कर दिए थे। सरकार का तर्क था कि इससे ट्रांसपोर्ट कारोबार को राहत मिलेगी और अनावश्यक जांच एवं कथित भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लगातार शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया था। इसी बीच हाईकोर्ट के 16 अप्रैल 2026 के आदेश के बाद परिवहन विभाग नई एसओपी तैयार करने में जुट गया था लेकिन अब स्टे मिलने से स्थिति फिर अनिश्चित हो गई है।

सरकार भी चेक पोस्ट शुरू करने के खिलाफ
मामले में दिलचस्प स्थिति यह रही कि राज्य सरकार भी चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने के पक्ष में नहीं नजर आ रही थी। पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान डिप्टी एडवोकेट जनरल स्वप्रिल गांगुली ने कोर्ट को बताया कि सरकार भी पुराने आदेश को चुनौती देने जा रही है। सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता श्रेयस राज सक्सेना को अपील के लिए नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन आयुक्त किरण शर्मा को इस मामले में आईओ बनाया गया है और शासकीय लीगल टीम जबलपुर में मौजूद रही।