MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : नामांकन में आपराधिक जानकारी छिपाने पर जनपद सदस्य का चुनाव निरस्त, दोबारा चुनाव के निर्देश

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीधी जिले के जनपद सदस्य का चुनाव निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपने अहम फैसले में प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र में आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने को गंभीर त्रुटि माना है। इसके अलावा कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी को संबंधित वार्ड में दोबारा चुनाव कराने के निर्देश भी दिए हैं।
इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए अपने खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है। यदि कोई प्रत्याशी गलत या अधूरी जानकारी देकर नामांकन दाखिल करता है तो ऐसे नामांकन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 से निर्वाचित हुए ऋषिराज मिश्रा के निर्वाचन को दूसरे स्थान पर रहे राकेश पांडेय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

क्या है मामला, कहां फंसा पेंच!
सीधी जिले के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 से वर्ष 2022 के पंचायत चुनाव में ऋषिराज मिश्रा जनपद सदस्य निर्वाचित हुए थे। मतगणना के बाद 14 जुलाई 2022 को उन्हें सबसे अधिक मत मिलने पर विजयी घोषित किया गया था। चुनाव परिणाम के बाद दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी राकेश पांडेय ने मिश्रा के नामांकन पत्र और शपथपत्र की प्रतियां प्राप्त कर जांच की। जांच में सामने आया कि ऋषिराज मिश्रा ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी पूरी जानकारी शपथपत्र में नहीं दी थी। इसके बाद राकेश पांडेय ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की।

इससे पहले याचिका हुई थी खारिज
इससे पहले भी याचिकाकर्ता ने निर्वाचन प्राधिकारी के समक्ष चुनाव को लेकर शिकायत याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन प्राधिकारी ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि गलत जानकारी देना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं आता है। इससे चुनाव परिणाम पर प्रत्यक्ष असर साबित नहीं हुआ है। इसके बाद फरियादी पक्ष राकेश पांडेय ने ऋषिराज मिश्रा जनपद सदस्य के निर्वाचन का मामला हाईकोर्ट लेकर पहुंचे थे। जिस पर हाईकोर्ट ने चुनाव निरस्त करने का अपना फैसला सुनाया है।

पूरी जानकारी देना अनिवार्य
हाईकोर्ट ने अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ को इस मामले में कोर्ट मित्र नियुक्त किया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव नियम 1995 के नियम 31/1 के तहत उम्मीदवार को अपने खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों चाहे वे लंबित हों या निपट चुके हों की जानकारी देना अनिवार्य है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने विजयी प्रत्याशी का चुनाव निरस्त करते हुए निर्वाचन अधिकारी के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें चुनाव याचिका खारिज की गई थी। साथ ही कोर्ट ने संबंधित वार्ड में दोबारा चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।