MP में सड़क हादसों में रोजाना 41 मौतों पर हाईकोर्ट सख्त: 9 विभागों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, 27 अप्रैल को अगली सुनवाई

जबलपुर। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन हो रही 41 मौतों के गंभीर आंकड़े को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को निर्धारित की गई है। याचिका की सुनवाई संजीव सचदेवा और विनय सराफ की युगलपीठ ने की।

हाईकोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका
दरअसल, यह जनहित याचिका जबलपुर निवासी आशीष शिवहरे द्वारा दायर की गई है। याचिका में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि मध्य प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 41 लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है। जबकि देशभर में यह आंकड़ा 350 से अधिक मौत प्रति दिन है।

सिर्फ चालक नहीं, सिस्टम भी जिम्मेदार
याचिका में तर्क दिया गया कि हर दुर्घटना के लिए सिर्फ वाहन चालक को दोषी ठहराना उचित नहीं है। हादसों के पीछे खराब सड़क इंजीनियरिंग, जानलेवा गड्ढे, अवैध अतिक्रमण और बिना उचित प्रशिक्षण दिए गए ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रमुख कारण हैं।

याचिका में उठाई गई प्रमुख मांगें
पुलिस और नगरीय प्रशासन की संयुक्त जवाबदेही तय हो, खराब सड़क डिजाइन या गड्ढों से मौत होने पर इंजीनियर और ठेकेदार पर आपराधिक मामला दर्ज हो, खराब सड़कों पर टोल वसूली पर तत्काल रोक, ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली में सुधार और डिजिटल री ट्रेनिंग अनिवार्य, दोपहिया वाहनों में इन-बिल्ट हेलमेट लॉकर अनिवार्य हो, आम जनता के लिए रोड सेफ्टी ऐप, जहां गड्ढों/ब्लैक स्पॉट की शिकायत दर्ज हो सके, हाईवे ढाबों के पास अवैध पार्किंग, शराब बिक्री और आवारा पशुओं से हादसों पर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय हो।

9 विभागों को नोटिस जारी
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही अरिहंत तिवारी को कोर्ट मित्र नियुक्त किया गया है अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को निर्धारित की गई है।