MP हाईकोर्ट से 13089 शिक्षकों को झटका: नई मेरिट लिस्ट बनाने का ऑर्डर, 5 प्रतिशत बोनस अंक मामले पर फैसला, खतरे में नौकरी!

जबलपुर। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 से जुड़े बहुचर्चित 5 प्रतिशत बोनस अंक विवाद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने 13089 चयनित प्राथमिक शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए राज्य शासन और कर्मचारी चयन मंडल को नई मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि गैर आरसीआई डिप्लोमा धारक अपात्र अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए और केवल वैध भारतीय पुनर्वास परिषद प्रमाणपत्र धारकों को ही 5 प्रतिशत बोनस अंक का लाभ दिया जाए।

हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
आदेश में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि उम्मीदवारों को पकड़े जाने के बाद अपने अंक कम कराने या नहीं विकल्प चुनने की अनुमति दी जाती है, तो यह ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय और बेईमानी को बढ़ावा देने जैसा होगा। कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों की याचिकाएं भी खारिज कर दीं जिन्होंने बाद में यह दलील दी थी कि जल्दबाजी या गलती से उन्होंने बोनस अंक का लाभ ले लिया।

यह था पूरा मामला
नरसिंहपुर निवासी सोनम अगरैया समेत अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के भर्ती नियमों की कंडिका 7.7 के अनुसार केवल उन्हीं उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत बोनस अंक मिलना था, जिनके पास आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा हो लेकिन चयन सूची में करीब 14964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दर्शाकर बोनस अंक हासिल कर लिए। याचिका में बताया गया कि आरसीआई के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में केवल 2194 कार्मिक और 3077 पेशेवर ही पंजीकृत हैं। ऐसे में लगभग 15 हजार उम्मीदवारों द्वारा विशेष शिक्षा प्रमाणपत्र का दावा प्रथम दृष्टया संदिग्ध और फर्जी प्रतीत होता है।

विभाग ने पहले ही जताई थी आशंका
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने जनवरी 2026 में ही विभाग को आगाह किया था कि लगभग 18 हजार उम्मीदवारों ने हां का विकल्प चुना है, जो असामान्य रूप से अधिक है। इसके बावजूद कर्मचारी चयन मंडल ने पोर्टल सुधार के दौरान भी अभ्यर्थियों से आरसीआई पंजीयन संख्या या प्रमाणपत्र नहीं मांगा। केवल ऑनलाइन डिक्लेरेशन के आधार पर सॉफ्टवेयर के जरिए बोनस अंक दे दिए गए। इसका फल यह हुआ कि वास्तविक और पात्र उम्मीदवारों की मेरिट नीचे चली गई और वे चयन सूची से बाहर हो गए।

27 फरवरी की मेरिट सूची पर उठे सवाल
याचिका में 27 फरवरी 2026 को जारी मेरिट सूची को दोषपूर्ण बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई थी। साथ ही कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि केवल वैध आरसीआई प्रमाणपत्र धारकों को बोनस अंक देकर नई मेरिट सूची जारी की जाए बुधवार को अंतिम सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसके बाद 13 मई को आदेश जारी किया गया। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा और विशाल बघेल ने पक्ष रखा।