मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: PNG उपभोक्ताओं के LPG सिलेंडर बंद करने की समयसीमा बढ़ी, केंद्र के आदेश पर 1 दिसंबर तक अंतरिम रोक

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने PNG कनेक्शन उपलब्ध होने के बाद घरेलू LPG सिलेंडर की आपूर्ति बंद करने की निर्धारित तीन महीने की अवधि बढ़ाकर अब 1 दिसंबर 2026 कर दी है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस आदेश से प्रभावित उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिलेगी। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होगी।

हाईकोर्ट ने बढ़ाई LPG सिलेंडर बंद करने की समयसीमा
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश वाई. कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में PNG कनेक्शन उपलब्ध कराने और उपभोक्ताओं को नोटिस देने की तारीख अलग-अलग हो सकती है। ऐसे में दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए तीन महीने की निर्धारित अवधि बढ़ाकर 1 दिसंबर 2026 करना उचित है। इससे उपभोक्ताओं को अपनी व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

केंद्र सरकार के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
इस मामले में अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। केंद्र सरकार के फैसले के तहत जिन क्षेत्रों में PNG नेटवर्क उपलब्ध है, वहां घरेलू LPG कनेक्शन बंद करने की कार्रवाई की जा रही थी। याचिकाकर्ता ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अदालत से राहत मांगी थी। हाईकोर्ट ने संबंधित आदेश के प्रभाव पर 1 दिसंबर 2026 तक अंतरिम रोक लगा दी है। इससे प्रभावित उपभोक्ताओं को फिलहाल LPG सिलेंडर की आपूर्ति बंद होने से राहत मिली है।

LPG वितरक या गैस कंपनी के सामने रख सकेंगे शिकायत
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके तहत जिन लोगों को PNG और LPG कनेक्शन को लेकर परेशानी है, वे अपनी शिकायत LPG वितरक या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सामने रख सकते हैं। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान का अवसर मिलेगा।

27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने फिलहाल LPG सिलेंडर बंद करने की निर्धारित समयसीमा को बढ़ाकर 1 दिसंबर 2026 कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होगी। तब तक प्रभावित उपभोक्ताओं को कोर्ट के अंतरिम आदेश से राहत मिलती रहेगी।

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