MP में बाघों की मौत पर जनहित याचिका: 2025 में 54 बाघों की मौत का दावा, हाईकोर्ट ने केंद्र-राज्य सरकार और NTCA से मांगा जवाब, 11 फरवरी को अगली सुनवाई

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दावा किया गया है कि वर्ष 2025 में प्रदेश में 54 बाघों की मौत हुई है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को निर्धारित की है।

भोपाल के वन्य प्राणी कार्यकर्ता ने लगाई याचिका
यह याचिका भोपाल के वन्य प्राणी कार्यकर्ता अजय दुबे की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि पूरी दुनिया में कुल 5421 बाघ हैं, जिनमें से 3167 भारत में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में ही 785 टाइगर मौजूद हैं। इस कारण मप्र टाइगर स्टेट का दर्जा पाए है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी और अधिवक्ता अलका सिंह ने न्यायालय को बताया कि वर्ष 2025 के दौरान प्रदेश में 54 बाघों की मौत हुई है। दलील दी गई कि वर्ष 1973 में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर के बाद यह पहला मौका है जब किसी एक राज्य में एक ही वर्ष में इतने अधिक बाघों की मौतें हुई हैं। मौतों के पीछे पोचिंग, करंट, रेल हादसे और रहस्यमयी घटनाएं शामिल हैं। बाघों की मौत की वास्तविक मौतों के साथ सही आंकड़े भी मुहैया नहीं कराने के आरोप लगाए हैं। साथ ही टाइगर के संरक्षण को लेकर सरकार और वन विभाग समेत अन्य विभागों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए गए हैं।

2025 में सबसे ज्यादा 54 बाघ की मौतों का दावा
हाईकोर्ट में आवेदक की ओर से आंकड़े पेश कर बताया गया कि-

• 2021 में 34 मौतें
• 2022 में 43 मौतें
• 2023 में 45 मौतें
• 2024 में 46 मौतें 
• 2025 में 54 बाघों की मौतें हुई है। 

उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश किया हैं। 

रातापानी में 9 टाइगर की मौत का भी मुद्दा
कोर्ट में सीनियर एडवोकेट आदित्य संघी ने याचिकाकर्ता की तरफ से नेशनल पार्कों में हुई बाघों की मौत के साथ-साथ भोपाल के रातापानी टाइगर रिजर्व में रेलवे ट्रैक पर 9 टाइगर्स और 10 लैपर्ड के कटकर मर जाने का मुद्दा भी उठाया है। मांग की है कि रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरब्रिज बनाए जाए। बाघों की मौत को लेकर सरकार और विभाग गंभीर नहीं हैं। लगातार इतनी मौतों के बाद भी इन्हें रोकने के लिए विशेष प्लान नहीं बनाया जा रहा है, ताकि बाघों की हादसों और समय होने वाली मौतों को रोका जा सके। 

सरकारी विभागों में समन्वय की कमी के आरोप
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि बाघों की मौत पर विभाग गंभीर कदम उठाने की जगह एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हाल ही के कुछ मामलों में बागों की मौत पर वन विभाग और रेलवे प्रशासन एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे, जबकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने 12 दिसंबर 2025 को स्वयं स्वीकार किया कि बाघों की मौत करंट, सड़क और रेल हादसों तथा अधिकारियों की लापरवाही के कारण हो रही है और दोषी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।