लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट सख्त: 48 घंटे में आपत्तिजनक यूआरएल हटाने के निर्देश, रील और शॉर्ट क्लिप की याचिका पर हुई सुनवाई

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रील, शॉर्ट क्लिप और मीम्स के जरिए लाइव स्ट्रीम की गई अदालती कार्रवाई के कथित दुरुपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा एवं जस्टिस विनय सराफा की युगलपीठ ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम सहित संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि वे 48 घंटे के भीतर आपत्तिजनक यूआरएल हटाएं। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की गई है।

अदालती कार्रवाई का सनसनीखेज प्रस्तुतिकरण
जनहित याचिका दमोह जिले के निवासी विजय बजाज की ओर से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि अदालती कार्रवाई की चयनात्मक क्लिपिंग कर उसे सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे न्यायपालिका और कानूनी बिरादरी की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि इस तरह के वीडियो न्यायिक टिप्पणियों को संदर्भ से काटकर पेश करते हैं, जिससे गलत संदेश जाता है और न्यायिक प्रक्रिया कमजोर होती है। साथ ही हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें मध्य प्रदेश लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग नियम-2021 के नियम 11B के तहत अदालत की लाइव स्ट्रीम सामग्री को संपादित, छेड़छाड़ या अवैध उपयोग से रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।

आपत्तिजनक यूआरएल की सूची पेश की, 24 मार्च को अगली सुनवाई
याचिका में यह भी कहा गया कि इन नियमों और प्रतिबंधों के बावजूद आपराधिक मामलों की कार्यवाही से जुड़े शॉर्ट वीडियो, क्लिप और रिकॉर्डिंग लगातार यूट्यूब व इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जा रही हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने ऐसे आपत्तिजनक यूआरएल की सूची भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित प्लेटफॉर्म को आदेश जारी कर 48 घंटे के भीतर इन यूआरएल तक पहुंच अवरुद्ध करने के निर्देश दिए हैं। अब इस महत्वपूर्ण मामले में आगे की सुनवाई 24 मार्च को होगी।